ग्लोबल हंगर इन्डेक्स (जीएचआई) मा भारत १०७ औं स्थानमा आएको रिपोर्टमा केन्द्रको मोदी सरकारले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले जीएचआई सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सूचकांकलाई भारतको खराब छवि भन्दै ‘भोक मापन गर्ने तरिका गलत’ भएको बताएको छ।
विश्वभर भोकमरी र कुपोषणको अवस्था देखाउने ग्लोबल हंगर इन्डेक्स प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, जसमा भारत १२१ देशमध्ये १०७औँ स्थानमा छ । यो सूचकांकमा भारतको स्थिति नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा खराब छ ।
यस सूचकाङ्कमा दक्षिण एसियामा श्रीलंका सबैभन्दा राम्रो स्थानमा छ । आर्थिक समस्या झेलिरहेको श्रीलंका यस सूचकाङ्कमा ६४औँ स्थानमा रहेको छ । यस सूचकाङ्कमा भारतलाई १०७औँ स्थानमा राखेपछि भारत सरकारको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, “भारतको छविलाई निरन्तर धमिलो पार्ने प्रयास एलपटक फेरि देखिएको छ र भनिएको छ कि एक राष्ट्रको रूपमा यसले आफ्नो जनसंख्याको खाद्य सुरक्षा र पोषण आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकेको छैन । ग्लोबल हंगर इन्डेक्स रिपोर्ट गलत जानकारी हो। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२२ आयरल्याण्ड र जर्मनीको गैरसरकारी संस्था कन्सर्न वर्ल्ड वाइड एण्ड वेल्ट हंगर हिल्फ जारी गरेको हो र यसमा भारतलाई १२१ देशमध्ये १०७औँ स्थानमा राखेको छ।”
भारतले भन्यो, “यो सूचकांक भोक मापन गर्ने गलत विधि हो र मापन पद्धतिको गम्भीर समस्याबाट ग्रस्त छ। सूचकांक मापन गर्ने चारमध्ये तीन विधि बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छन् र सम्पूर्ण जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ।” ग्लोबल हंगर इन्डेक्सको बरियता कुल स्कोरमा दिइएको छ। यो अंक विशेष गरी कुपोषण, गम्भीर नवजात कुपोषण, बालबालिकाको वृद्धि र बालमृत्युदरका चार सूचकहरूको मानमा मापन गरिन्छ।
भारतले यस रिपोर्टलाई जवाफ दिँदै भन्यो, “कुल जनसंख्यामा कुपोषणको अनुपात यो सूचकांकको चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापन हो, तर त्यो पनि एक जनमत सर्वेक्षणमा आधारित छ । जसमा ३ हजार जनाको सानो नमूना आकार लिइएको छ।”
मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भन्यो कि यो सर्वेक्षण मोड्युल खाद्य र कृषि संगठन को खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल ग्यालप वर्ल्ड पोल द्वारा पूरा गरिएको हो जुन ‘ओपिनियन सर्भे’ हो, जुन ‘आठ प्रश्नहरू’ मा आधारित छ। यसमा ‘३००० उत्तरदाताहरू’ को सानो नमूना आकार छ। यस मार्फत भारत जस्तो देशको कुपोषण स्थिति पत्ता लगाउनु गलत मात्र नभएर अनैतिक रहेको र यसले प्रष्ट पक्षपात मात्र देखाएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
मन्त्रालयले ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ जारी गर्ने संस्था कन्सर्न वर्ल्ड वाइड एण्ड वेल्थ हंगर हिल्फलाई प्रतिवेदन जारी गर्नुअघि उचित काम नगरेको स्पष्ट पारेको छ । भारतले भनेको छ, “यो प्रतिवेदन जमिनी वास्तविकताबाट मात्र टाढा छैन, तर सरकारले आफ्ना जनतालाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न गरिरहेको प्रयासलाई पनि जानाजानी बेवास्ता गरेको छ, विशेष गरी कोविड महामारीको समयमा प्रदान गरिएको सहयोगलाई।”
महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भारतको प्रतिव्यक्ति आहार ऊर्जा आपूर्ति हरेक वर्ष बढ्दै गएको र एफएओको खाद्य सन्तुलनमा आधारित रहेको जनाएको छ। “देशमा प्रमुख कृषि उपजको उत्पादन धेरै वर्षदेखि निरन्तर बढ्दै गएको छ र देशको कुपोषणको स्तर बढ्नुको कुनै कारण छैन।”
“यसबीच, सरकारले विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सहित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न धेरै कदम चालेको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला उत्पन्न आर्थिक कठिनाइका कारण सरकारले २०२० मार्चमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको ८० प्रतिशत घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रम। करोड लाभार्थीहरूलाई नि:शुल्क खाद्यान्न दिइयो।”
“प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत, सरकारले राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई ३.९ लाख करोडको खाद्य अनुदान बराबरको ११२१ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। यो योजना डिसेम्बर २०२२ सम्म विस्तार गरिएको छ।”
