गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विभिन्न कोषमा रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रमा परेको असरले नेपालका बैंक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यवसायीमात्र नभएर सहकारी क्षेत्रमा समेत असर परेको बताए।
‘राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर बजारमा ल्याउने र त्यो रकमको सदुपयोगितामा संवेदनशिल हुने हो भने पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ। सहकारी अभियानको पछिल्लो मागको विषयमा सरकार संवेदशनशिल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने।
सहकारीमा वर्तमान समयमा देखिएको समस्याको सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित उपसमितिको आयोजनामा आइतबार महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनका संल्लाहकारहरुको काठमाडौंमा संयुक्त बैंठक बसेको थियो। तीनवटै छाता संघका सल्लाहकारहरुले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सक्दो पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सो छलफलमा महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका गृहमन्त्री खाँडले आर्थिक नीति र गतिविधिले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताउँदै भने, ‘सहकारी क्षेत्र तल्ला तहसम्म पुग्ने क्षेत्र भएकाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि मेरोतर्फबाट सहयोग रहन्छ।’
उनले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभामा अझै ठूलो सख्यामा सहकारीकर्मीहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले निर्वाचन पछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत पछिल्लो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विषयमा गम्भिर छलफल भएको बताए।
उनले अर्थमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई समेत यसको पूर्ण जानकारी गराउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आफ्नो समेत योगदान रहने बताए। उनले नयाँ बन्ने सरकारलाई समेत मार्गदर्शन हुने गरी यो सरकारले अर्थतन्त्रको पछल्लिो अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी निर्णय गरेर जानुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।
महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको समस्या पहिचान तथा सहजीकरण उपसमितिका सदस्य सचिव महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए।
महासंघ, बैंक तथा नेफ्स्कूनका सल्लाहकारहरुले सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गराउनका लागि आफ्नो पहलकदमी रहने बताए। सल्लाहकारहरुले राज्यले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधनका लागि ध्यान नदिएको खण्डमा दबाबमुलक कार्यक्रम गरेर समेत जानुपर्ने राय दिएका थिए। बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम सफ्ट लोनका रुपमा उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरे।
