जर्जर सडक। सुनसान बजार। जीर्ण घर र शैवाल लागेका भित्ता। झुत्रिएर रङ खुइलिसकेका केही थान साइनबोर्ड… कुनै ‘हरर सिनेमा’मा देखाइने दृश्यको जस्तो नियतिबाट गुज्रिहेको छ नेपाल र चीन जोड्ने उत्तरी नाकास्थित तातोपानी बजार।
विसं २०७२ वैशाखको भूकम्प अघिसम्म गुल्जार रहने तातोपानी क्षेत्र अब बजारको स्वरुपमा छैन। दुई देश जोड्ने मितेरी पुल काँडेतारले छेकिएको छ। चहलपहल शून्य जस्तै छ।
कुनै समय निकै व्यस्त रहने यो नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय, बैंक, उद्योग वाणिज्य संघलगायत प्रशासनिक तथा संस्थाका झुत्रा साइनबोर्ड देखिने घर खाली अवस्थामा छन्।
दैनिक केही थान कन्टेनर नेपाल छिर्छन् तर पहिलेको जस्तो मानिसको आउजाउ छैन। मितेरी पुलदेखि लिपिङसम्मका घरका सटर केही बन्द त केही आधाबन्द र असरल्ल छोडिएका छन्।
भूकम्पले चर्किएका घरका भित्तामा झार पलाएको छ। सुनसान र खण्डहर बनिसकेको छ। मितेरी पुलसँगै जोडिएको लिपिङ विपद्पछि शोकमा डुबेजस्तो भएको छ।
एकनास सुसाएको भोटेकोशी र आकलझुकल चल्ने सवारी साधन बाहेकको आवाज त्यहाँ सुनिदैन। पूर्वाधार संरचना कंकाल बन्दैछन्। तिनको अस्तित्व मेटिँदैछ र पनि तातोपानी बजार आशाको त्यान्द्रो बोकेर बाँचेको छ। कुनै दिन फेरि पुरानो लयमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने आशामा।
गोरखा भूकम्प र २०७३ सालको असार तेस्रो हप्ता आएको बाढीले लिपिङ बजार तहस-नहस भयो। यी विपद्ले केहीको ज्यान पनि गयो। ज्यान जोगाएकाहरु पनि अन्तै सरे। फेरि ठडिन नसकेका तर ठडिने आस बोकेका संरचनाका भग्नावशेष मात्रै अब त्यहाँ बाँकी छन्।
राजधानी काठमाडौंका व्यस्त बजारको भन्दा महँगो भाडा तिरेर पनि सानो सटर पाउन पनि मुस्किल पर्ने लिपिङ बजारका व्यवसायी अहिले पलायन भइसके। बजार नजिकका घर मौजा पनि सक्नेले छोडे, नसक्नेहरू त्यहीँ अल्झिरहेका छन्। स्थानीयलाई पछिल्लो आठ वर्ष ऐँठनको थिचेको त्रासदीपूर्ण सपनाजस्तो लाग्छ।
स्थानीय सोनाम शेर्पालाई जीवनको उत्तरार्द्धमा यति पट्यारलाग्दा दिनहरू देख्नुपर्ला भन्ने सायदै लागेको थियो। बिहीबार दिउँसो कोदारी बजारमा भेटिएका शेर्पाका युवावयका दिन जति व्यस्त र रसिला थिए, अहिले त्यो भन्दा कैयौं गुणा निरस र उराठलाग्दा। तातोपानी क्षेत्र फेरि पहिलेजस्तै चम्किन्छ भन्ने आशा उनमा बाँकी छैन। उच्च पदस्थका भ्रमणबारे उनलाई अब चासो हुन छाडेको छ।
“नेताहरु धेरैपटक आए। आउँछन् मात्रै, हुने केही होइन।” भाव शून्य भएका शेर्पा विस्तारै खुले, “हाम्रा दुःखकष्ट सुनाएर थाकियो। सबैले देखेकै छन्… माथि भिर तल खोला, के गरेर खानु?”
त्यहाँका स्थानीयलाई सरकारसँग अब आशाभन्दा बढी आक्रोश छ। “सबैजना आउँछन्, हेर्छन् जान्छन्। गर्ने केही होइनन्”, स्थानीय गोमा खत्री आक्रोशित भावमा भन्छन्, “काम छैन। खाने बाटो छैन। बाहिरबाटै ल्याएर खानुपरेको छ।”
तातोपानी नाकाबाट मान्छे आवतजावत गर्न चीनले रोक लगाएपछि त्यहाँबाट हुने व्यावसायिक गतिविधि पनि खुम्चिएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत (राजकुमार) बताउँछन्।
त्यसको प्रभाव स्थानीयमा बढी परेको उनको भनाइ छ। “स्थानीयको जनजीवन नराम्रोसँग थलिएको छ। त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन छैन, भीरपाखा मात्रै छ। उनीहरुलाई व्यवसाय गरेर खान पाए मात्रै पनि खुसी हुन्थे”, उनले भने।
भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका २०७५ जेठमा खोलिएको थियो। नाका खुलेपछि सामान बोकेका कन्टेनर आउजाउ गर्न दिइएपनि चीनले मान्छे आवतजावत गर्न दिएन।
लगत्तै कोभिड १९ महामारी शुरु भयो। त्यसपछि नाका फेरि बन्द भयो। कोभिड अवधिमा नाका खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरह्यो। गत वैशाखमा निर्यातसमेत खुलाउने गरी चीनले अनुमति दिए पनि अहिले फेरि नेपालबाट सामान जान छाडेको छ। चीनले नाकामा आउजाउ सहज बनाइदिए विस्तारै चहलपहल पनि बढ्ने स्थानीयको आशा छ।
पहिलेको जस्तै चीनतर्फको बजारमा सहज पहुँच बनाउने हो भने फेरी त्यहाँ त्यहाँ चहलपहल बढ्ने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “मानिसलाई आवतजावतका लागि सहज बनाएर नाका चल्यो र चहलपहल बढ्यो भने बिग्रिएको संरचना पनि बन्थे होलान्। स्याहार-सम्भार हुन्थ्यो। सामान आयात गर्दा पनि व्यवसायीले सहज महसुस गरेका छैनन्। भनेको बेला सामान आइपुग्दैन।”
चीनबाट सामान ल्याउन रसुवागढी नाकाभन्दा तातोपानी नाका भौगोलिक दूरीका हिसाबले नजिक रहेकाले छोटो समयमा सामान आयात गर्दा त्यसको लागत पनि कम पर्ने उनको भनाइ छ।
“चीनका विभिन्न सहरबाट सामान ढुवानी गर्दा १५/२० दिनमा सामान काठमाडौं आइपुग्थो। अहिले दुई/तीन महिनासम्म लाग्छ। कम समयमा सामान ढुवानी गर्न सके व्यवसायीको लागत कम हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउँथे। स्थानीय व्यवसायीले रोजीरोटी पाउँथे”, बस्नेतले भने।
तातोपानी नाका सञ्चालनमा हुँदा त्यहाँ पर्यटकीय गतिविधि पनि राम्रै थियो। तातोपानीमा नुहाउने र घरायसी सामान लिने भनेर गएकाहरु ठूलो सङ्ख्यामा हुन्थे। अहिले त्यो पनि गुमेको छ। व्यापार, होटल, पर्यटनलगायतको व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायी पलायन भएका छन्।
ठूला व्यापारी मात्र नभई साना व्यापारी व्यवसायी, सवारी चालक, लोड अनलोड गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन् भने कैलाश मानसरोवर जानका लागि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरु पनि शून्य भएका छन्।
मितेरी पुलबाट करिब छ किलोमिटर तल लार्चामा सुविधासम्पन सुख्खा बन्दरगाह बनाइएको छ। भव्य पूर्वाधारसहितको बन्दगरगाह पनि सुनसान छ। बिहीबार केही मजदुर बन्दरगाह प्राङ्गणभित्र जस्तापाताले छाएको विश्रामस्थलमा सुस्ताइरहेका थिए। भन्सार जाँचपासका लागि आउने दैनिक तीनचार कन्टेनर र जाँचपासपछि बाहिरिने ट्रकको सामान लोडअनलोड गर्नु उनीहरुको दैनिकी हो।
चीनकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यो बन्दरगाह २०७६ असारमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर भव्य संरचनाले काम भएको छैन। गत मे १ मा नेपालबाट तीनवटा कन्टेर चीन गएका थिए। त्यसयता नेपालको निर्यात शून्य छ।
तातोपानी नाकाबाट अहिले स्याउ, खुद्रा सामान, जलविद्युत् आयोजनाका मेसिनलगायत सामान फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै आइरहेको र नेपालबाट हुने निर्यात भने ठप्प रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्ट बताउँछन्।
“अहिले निर्यात भन्ने त छँदै छैन। शुरुको दिन तीन-चारवटा कन्टेनर गएको थियो। आयात पनि स्याउ, लसुनलगायतका वस्तु बोकेका दैनिक तीन/चार कन्टेनर जाँचपासका लागि आउँछन्। हामीले यसवर्षका लागि चार अर्ब ६२ करोडको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थियौं। तर लक्ष्यको ५० देखि ६० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हुने देखिएको छ। गतवर्ष भित्रिएका ७२ वटा विद्युतीय गाडीमध्ये केही गाडी अझै बन्दरगाहमा थन्किएका छन्।
तातोपानी नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल आवश्यक रहेको सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बताउँछन्। उनले उक्त नाका खुलाउन सरकारले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताए।
“हामीले लामो समयदेखि पहल गर्दा पनि तातोपानी नाका सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। नाका खुलाउन सरकारले कूटनीतिक ढंगले चीन सरकारलाई विश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “राजनीतिक तहमा कुरा भैरहेको छ। तर सुरक्षाको विषयलाई लिएर रोकिएको हामीले बुझेका छौं।”
नाका बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दाको जनजीवनमा नराम्ररी प्रभाव परेको बारेमा मन्त्री बस्नेत पूरापुर जानकार छन्। “नाका सञ्चालन नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन्। बस्ती मसानजस्तो भएको छ। यहाँ वैकल्पिक उद्यम व्यवसायका लागि अरु विकल्प पनि छैनन्”, उनले भने, “हामीले पटक–पटक पहल गरेका छौं। तर सुरक्षालगायतका विषय पनि यहाँ जोडिएका छन्।”
तातोपानी नाका मात्र होइन, नेपाल–चीनबीचको समग्र अन्तरदेशीय व्यापार अझै लयमा फर्किसकेको छैन। २०७२ को भूकम्प अघिको सामान्य अवस्थामा दुई देशबीच वार्षिक साढे दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार हुने गरेको देखिन्छ।
वार्षिक रू डेढ खर्ब बराबरको कारोवार तातोपानी भन्सारबाट मात्रै हुन्थ्यो भने सरकारले वार्षिक करिब छ अर्ब राजस्व उठाउँथ्यो। अहिले तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यहाँ मासिक औसत रू २३ करोड बराबर राजस्व उठ्ने गरेको छ। कुनै समय तातोपानी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि ८० देखि ८५ जनासम्म कर्मचारी खटिने गरेकामा अहिले १४ जना कर्मचारी मात्रै छन्।
नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारमा रसुवागढी भन्सारभन्दा तातोपानीबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो हुने र पूर्वाधारका हिसाबले समेत त्यहाँ उपयुक्त भए पनि चीनको बेवास्ताका कारण त्यहाँबाट हुने व्यापार खुम्चिँदै गएको छ।
भूूम्पका कारण तातोपानी नाकाको चीनतर्फको क्षेत्र खासा बजार पनि प्रभावित भएको थियो। अहिले उक्त बजार पूर्णरुपमा बन्द छ। चीनले त्यहाँबाट बस्तीसमेत हटाइसकेको छ। पहिलेको बजार सारिएको छ।
भौगर्भिक अध्ययनपछि उक्त क्षेत्र मानव बसोबासका हिसाबले असुरक्षित देखिएको भन्दै चीनले बस्ती सारेको हो। अहिले त्यहाँ चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीको क्याम्प मात्र रहेको छ।
चीनतर्फको भन्सार कार्यालयसमेत हटिसकेको छ। खासा क्षेत्रमा बजार बसाउन भौतिक संरचना निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माणमा चीनले चासो देखाएको छैन।
अन्य नाका अध्ययनमा मात्रै सीमित
दुई देशबीच व्यापारका लागि सञ्चालनमा रहेका दुईवटा भन्सार नाका तातोपानी र रसुवागढी स्वभाविक अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा खोल्न प्रस्ताव गरिएका नाकाको कार्यप्रगति नगण्य छ।
तातोपानी र रसुवागढीबाहेक अन्य वैकल्पिक नाका खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल र चीनबीच सात वर्षअघि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
नेपाल-चीन द्विपक्षीय व्यापारका लागि विभिन्न सात ठाउँमा नाका खुलाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २०७२ कात्तिक १९ गते दुई देशबीच सहमति भएको थियो।
ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, सङ्खुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको कोरला, गोरखाको लार्के, दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी र मुगुमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार नाका सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भने अझै हुन सकेको छैन। नाका सञ्चालनका लागि सडक सञ्जाल जोड्ने र भौतिक संरचना आवस्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि पनि पहल हुन सकेको छैन।
