नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युत्गृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँको निरीक्षण गरेको थियो। सो अवसरमा टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनःसंरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
काठमाडौँ, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ। स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निश्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा अतिसहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी छ। सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देश घिसिङले जानकारी दिए।
“सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन”, उनले भने।
फ्रान्सेली परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्धानीलाई करिब रु ४२ अर्ब वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन्।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरसम्म फैलनेछ।
जसबाट धादिङका साविका १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिसम्म रहनेछ।
आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो। प्रधानमन्त्रीले सदनमा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत यसै महिनाभित्र आयोजनाको कार्यालय सञ्चालन र शिलान्यास हुने बताइसकेका छन्।
