प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै झण्डै दुई साता इजलास हापेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तीन खेमामा विभाजित भएका छन् । सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू हुने सुनिश्चिततापछि बेञ्चमा फर्किने निर्णयमा पुगे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई लिएर श्रीमानहरुबीच मतैक्यता हुन नसकेको हो ।
पेशी व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार प्रयोग हुँदा न्यायालयमा भ्रष्टाचार,अनियामितता र बेथिति बढेकोमा सबै न्यायाधीश एकमत छन् । त्यसैले न्यायालय शुध्दिकरणको पहिलो स्टेपका रुपमा हेरिएको पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार खोसेर गोलाप्रथामा जाने गरी नियमावली संशोधन गर्न उनीहरु एकमतले राजी भएका थिए ।
तर,मन्त्रिपरिषददेखि संवैधानिक आयोगसम्म भागबण्डा खोजेर प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायपालिकाको साख गिराउने काम गरेकाले गोलाप्रथा लागू हुँदैमा न्यायालय सुधारको अभियान सफल नहुने भन्दै एकथरी श्रीमानहरु राजीनामाको अडानबाट पछि नहटी बेञ्चमा फर्किएको एक साता नबित्दै श्रीमानहरुबीच मतभिन्नता देखिएको हो ।
‘जब त्यो अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहँदैन भने हाम्रो माग एक हदसम्म पूरा भैसकेको छ । त्यसैले अब राजीनामा भनेर बसिरहनु उचित हुँदैन,कम्तिमा न्यायाधीशहरुको तर्फबाट राजीनामाको च्याप्टर क्लोज भैसक्यो ।’
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र न्यायालय सुधार अभियानलाई लिएर न्यायाधीशहरुबीच समान धारणा बन्न नसकेको एक जना श्रीमानले बताएका छन् । जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले अब राणाको राजीनामाको च्याप्टर क्लोज भैसकेको दावी समेत गरे ।
‘अदालतमा बिचौलिया हावी भएको,भ्रष्टाचार मौलाएको, बेथिति बढेको जे-जे भनिएको छ, त्यसका पछाडि पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार नै मुख्य कारण हो’, उनले भने, ‘जब त्यो अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहँदैन भने हाम्रो माग एक हदसम्म पूरा भैसकेको छ । त्यसैले अब राजीनामा भनेर बसिरहनु उचित हुँदैन,कम्तिमा न्यायाधीशहरुको तर्फबाट राजीनामाको च्याप्टर क्लोज भैसक्यो ।’
‘प्रतिवेदनमा न्यायाधीशलाई पनि बिचौलिया भनिएकोमा अधिकांश न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई चित्त बुझेको थिएन । तर,पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा अनिच्छुक थिएनन्’,
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएकाले उनको बहिर्गमनको विकल्प नरहेको एकथरी न्यायाधीशहरुको तर्क छ । उनीहरुको तर्कसँग सहमत हुँदाहुँदै पनि अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालेर आफूहरु बेञ्चमा फर्किन तयार भएको उनको भनाइ छ ।
बताइएअनुसार न्यायालयको पछिल्लो विवादमा न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान इजलास बहिष्कार गर्न नहुनेमा सहमत छन् तर,आंशिक सुधार गरेर जाने कि राणाको बहिर्गमनको मुध्दा नछोड्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइन्छ ।
यस्तो रैछ भित्री कुरा
सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको बेथिति रातारातको उपज होइन । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका आवाज अदालतभित्र र बाहिरबाट उठिरहेको थियो । यसैबीच न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालय सुधारका लागि सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।
समितिले करिब एक वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति,अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव समेटिएको छ । प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको औँल्याउँदै न्यायिक नेतृत्व आचरणमा रहे सुधारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
‘कार्यान्वयन गर्नैका लागि मीरा श्रीमानको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरिएको थियो । गोलाप्रथाको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर दशैँअघि नै उक्त समितिले सुझाव पेश गरेको हो ।’
न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी नै बिचौलियाको भूमिकामा रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदनमा न्यायाधीशलाई पनि बिचौलिया भनिएकोमा अधिकांश न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई चित्त बुझेको थिएन । तर,पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा अनिच्छुक थिएनन्’,ती न्यायाधीशले भने, ‘कार्यान्वयन गर्नैका लागि मीरा श्रीमानको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरिएको थियो । गोलाप्रथाको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर दशैँअघि नै उक्त समितिले सुझाव पेश गरेको हो ।’
दशैँपछि त्यसलाई अझै माझेर लागू गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको हल्ला चलेपछि परिस्थिति बदलिएको उनको भनाइ छ । त्यहाँबाट बढेको असन्तुष्टि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको उनले सुनाए ।
शुरुमा न्यायालय सुधारकै पक्षमा आन्दोलन केन्द्रित भएकाले आफूहरुले सक्रिय सहभागिता जनाएको तर,पछिल्लो समय गोलाप्रथा लागू गर्न केही न्यायाधीशले आनाकानी गरेपछि आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ । पटक-पटकका छलफलमा न्यायालय सुधारका मुध्दामा भन्दा पनि अन्यत्र बहस मोडिएपछि आफूहरुले निर्णय परिवर्तन गरेको उनले बताए ।
‘राजीनामा हाम्रो माग होइन । हाम्रो माग त न्यायालय सुधार हो। अब त्यो बाटोमा अघि बढिसकेपछि इजलास बहिष्कारको अर्थ छैन भन्ने लागेर हामी अलग भएका हौँ’, त्यतिबेलाको छलफलमा आफूहरुले राखेका धारणा सुनाउँदै उनले भने ।
