रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आइतबार बालुवाटारमा पुगेका लामिछानेलाई सरकारमा सहभागीताका लागि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको बताइएको छ।
गत बैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने बताएका थिए। लामिछानेको सोही अभिव्यक्तिले सशंकित रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको अभिव्यक्ति प्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार आइतबार बालुवाटार पुगेका लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति अनुदार देखिएका लामिछानेले सर्वसम्मत रुपमा तय गरिएको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा रास्वपाले राखेको बुँदा हटाइएकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
आइतबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जनताको नयाँ अभिमतसहित सदनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब देश बनाउने जिम्मा तपाईं हाम्रै हो। सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। तपाईंले परिणाम देखाउने गरी सरकारमा सहभागी भएर काम गर्नुपर्यो।’
जवाफमा लामिछानेले सरकारमा सहभागीताबारे पार्टी र संसदीय दलमा छलफल गरेर संस्थागत धारणा छिट्टै तय गर्ने बताएका थिए।
उनले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सहकार्यको प्रस्तावप्रति लामिछाने सकारात्मक नदेखिएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई बधाईसहित देश बनाउन सहकार्य गनुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘भर्खरै निर्वाचित भएर आएकाले प्रधानमन्त्रीज्यूले बधाईसहित सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभयो। जवाफमा लामिछानेले पार्टीमा छलफल गर्ने बताउनुभयो।’
सरकारमा तीन मन्त्रालयसहित सहभागी भएको रास्वपा गत माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिएपनि समर्थन यथावत राखेको रास्वपाले पछिल्लो समय सरकारको कामप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिरहेको छ।
लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइपर्ने कतिपयले चर्चा गरिरहेका छन्। रास्वपाको समर्थन फिर्तापछि पनि सरकारसँग बहुमत कायमै रहने भएकाले विश्वासको मत लिन कानूनी बाध्यता नपर्ने कतिपय कानुनविद्को तर्क छ।
