बिबेक पौडेल
केहि तथ्य
– २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापन भए पस्चात कुनै पनि सरकारले आफ्नो ५ बर्षको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन् ।
-पछिल्लो ३० बर्षमा नेपालमा २६ वटा सरकार बनेका छन् ।
– मुख्य पार्टी रहेको नेपालको अहिलेको संसदिय प्रणालीमा कुनै एक पार्टीलाई आफू एक्लैले आबश्यक बहुमत हासिल गर्न कठिन छ ।
– मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुनाले हरेक पार्टी र गुट बाट मन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था छ । यसरी भाग मिलाउदा अयोग्य, भ्रष्ट र अपराधीक प्रवृत्तिका मान्छे पनि मन्त्री हुने गर्छन् । (उदाहरण: दिपक मनाङे, जेपी गुप्ता, खुमबहादूर खड्का आदि )
– यहाँ राजनीतिमा लागेकाहरु राजनीति मात्रै भन्दै हिड्ने र आयको लागी अन्य उधम, व्यवसाय, रोजगार आदि नगर्ने हुँदा बेलामौकामा पदमा पुगेको बेला भ्रस्टाचार गरेर ठुलो सम्पती थुपार्न तर्फ लाग्ने देखिन्छ, जसले गर्दा भ्रस्टाचार मौलाएको छ ।
– न्यायलय, संबैधानिक आयोग, सरकारी संस्थानहरुमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने हुँदा यी सबै भागबन्डामा नियुक्ति हुने गर्छ, जसमा प्राय योग्य मान्छे पछी पर्ने र पार्टीको कार्यकर्ता वा पैसा खुवाउन सक्ने मान्छे नियुक्त हुने गर्दछन् । यसरी गर्दा यी सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाउने र सबल नेतृत्वको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको अवस्था छ ।
बिश्लेशण
– अझै पनि मुख्य ३ (जसपा सहित ४) पार्टी रहेको अवस्थामा अब हुने आगामी चुनावमा पनि कुनै पार्टी एक्लैले आबश्यक बहुमत हात पार्ने देखिदैन,
– यसो हुँदा चुनाव पछी विभिन्न पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बन्ने र प्रधानमन्त्री यी मुख्य पार्टीका अद्द्यक्षहरु मध्ये कोहि हुने प्रबल संभावना (केपी ओली, प्रचण्ड, देउबा, माकुने..), यी सबैले बारम्बार चलाएको सरकारले के कति काम गर्यो, हामी सबैलाई सर्बविदितै छ ।
– सो संयुक्त सरकारलाई फेरि पनि आफ्नो ५ बर्षको कार्यकाल पुरा गर्न मुस्किल देखिन्छ,
( २०४७ देखी २०६३ सालसम्म कांग्रेस र एमाले गरेर मात्र दुई मुख्य पार्टी रहदाँ पनि हरेक बर्षजसो सरकार ढाल्ने गर्थ्यो भने अहिले त कुरै छोडाै )
प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुख
यो प्रणाली USA, Philippines लगायत बिश्वको धेरै मुलुकमा अपनाईएको छ जसमा जनता आफैले चुनाबमा उठेका उम्मेदवार मध्येबाट देशको कार्यकारी छान्ने गर्दछन् (अहिले जस्तो संसदहरुले चुन्ने गर्दछन् ।) अनि चुनीएको राष्ट्रप्रमुखले आफुले इच्छाको मन्त्री हरु नियुक्त गर्छन् ।
यो प्रणालीमा संसद पनि रहन्छन् तर संसदको काम मुख्यतः एेन बनाउने हुन्छ र उसको सरकार स्थापनामा ठुलो हात रहदैन ।
यसका फाइदा:
– जनताले सिधै चुन्न पाउने,
– युवा चुनिन सक्ने सम्भावना,
– पार्टीमा नलागेका योग्य ब्यक्ति जस्तै, कुलमान घिसिङ, रमेश खरेल आदि पनि राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्ने,
– अरु संग मिलेमतो नहुदा सुशासन कायम र भ्रस्टाचारमा कमी,
– स्थायी सरकार र देशको बिकास
अन्त्यमा
माओबादी र एमालेले बेलामौकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आवाज उठाउदा पनि कांग्रेस भने सो को समर्थन नगरेको देखिन्छ ।
यहि संसदिय अवस्था रहिरहेमा देशमा भ्रस्टाचार मौलाउने, स्थायीत्व नहुने र देश बिकासमा धेरै पछाडि पर्ने हुँदा जतिसक्दो चांडो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ब्यवस्थामा जानु नै देश र जनताको लागी फाइदाजनक हुने देखिन्छ ।
