काठमाडौं । आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धताविपरीत हिँड्दा जसपाका महन्थ ठाकुर र उनी पक्षीय नेताहरुको अहिले बिचल्लि अवस्था छ ।
गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले आफू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नलाग्ने भन्दै मतदानमा तटस्थ बसेका थिए भने उपेन्द्र यादव समूहले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भए । राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकारको लागि दाबी गर्न दलहरुलाई समय दिँदा कसैले पनि बहुमत पुर्याउन सकेनन् । अन्ततः संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३१ गते ओली नै प्रधानमन्त्री बने ।
तत् पश्चात जसपाको अध्यक्षद्वय महन्थ र यादवले गत जेठ ४ गते संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर जसपा अरु पार्टी नेतृत्वको सरकारमा नजाने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने जानकारी दिए ।
तर, यसको केही दिनमै आफूले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत महन्थ समूहले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सरकार गठनका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधानको धारा ७६ (४)अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन पहल थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । जेठ ४ को प्रतिबद्धताविपरीत महन्थले ओलीलाई उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन समर्थन गरे । सोही समर्थनका आधारमा महन्थ समूहका केही नेताहरु मन्त्री बने ।
तर, सोही कारण जसपाको आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले ‘हेड काउन्ट’पछि जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएको छ । यसबेलासम्म महन्थ समूहका धेरै नेताहरु यादव समूहमा गएका छन् ।
५१ कार्यकारिणी सदस्यमध्ये उपेन्द्रको पक्षमा ३४, महन्थ समूहमा १६ र तटस्थ एक जना रेशम चौधरी बसेका थिए । आयोगको सो निर्णयपछि मंगलबार बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित उनीपक्षीय १६ जनाको पदीय हैसियत खोसेको छ । अब जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ३४ सदस्यीयमा सीमित भएको छ । महन्थ पक्षका लुम्बिनी प्रदेशका ३ जना सांसदको पख खोसिएको छ ।
अब महन्थ समूहले अर्को पार्टी खोल्दा आफ्ना जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार दल त्याग गर्नेबित्तिकै सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद जान्छ ।
जसकारण ओलीलाई साथ दिँदा महन्थ र उनको समूहका नेताहरु संकटमा परेका छन् । पार्टीको नीति र आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत सरकारमा जाने लोभ लाग्दा महन्थ र उनको समूह अहिले संकट परेको हो ।
निर्वाचन आयोगले यादव समूहलाई जसपाको आधिकारिकता प्रदान गर्दा महन्थ समूहलाई सोही पार्टीमा रहने वा छुट्टै दल दर्ताका लागि विकल्प दिएको छ ।
आफ्नो पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गराएर अर्काे दललाई समर्थन गर्दा महन्थको उक्त नियति भइरहँदा उता एमालेमा पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनीपक्षीय नेताहरुको भविष्यकाबारे चर्चा हुन थालेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा रहेका ओलीले नेपाल समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा जाने बित्तिकै उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीको निर्णयविपरीत नेपाल समूहले देउवालाई सरकार बनाउन समर्थन गरेको थियो । समर्थन गर्ने २२ जना नेताहरुसँग ओली स्पष्टीकरण सोधेका छन् । यदी, देउवा सरकारमा सहभागी हुने वा पार्टी निर्णयविपरीत हिँडेमा अब माधवकुमार नेपालसहित उनी पक्षीय नेताहरुमाथि कारबाही गर्ने तयारी संस्थापन समूहको रहेको छ ।
