काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि गत सोमबारबाट सरकार पक्ष (विपक्षी)तर्फबाट बहस भइरहेको छ । सोही क्रममा बिहीबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नमानेमा के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम संविधानको धारा ७६(६५)अनुसार सरकार गठन गर्न देउवाले कांग्रेस, माओवादीसहितका १४९ जना सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
सोही बखत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी अस्वीकार गरिन् । र गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि चुनावको मितिको तोकेकी थिइन् ।
यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा कांग्रेस, माओवादीसहित दलका १४६ जना सांसदहरुले रिट निवेदन दिएका थिए ।
सोही रिटमाथि यही असार ९ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारबाट सरकारी पक्षबाट बहस भइरहेको छ ।
सोहीक्रममा बिहीबार विपक्षका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बहस गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएमा राष्ट्रपतिले फैसला नमाने के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने गरी परमादेश जारी गर्ने फैसला आएको भन्ने भावमा प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको प्रश्नको जवाफमा दिँदै खरेलले सर्वोच्च अदालतबाट दिने आदेश राष्ट्रपतिले मान्ने भए पनि त्यस्तो आदेश आउने सम्भावना नरहेको बताए ।
राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भन्ने उठिरहेको आवाजलाई ध्यानमा राखेर न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सर्वोच्च अदालत ‘रेफ्री’ मात्रै हो कि संविधानको अभिभावक पनि हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
