अफगानिस्तानमा बीस वर्षअघि सत्ताबाट हटाइएको तालिबान विद्रोही पुनः सत्तामा पुगेपछि विश्वभर अहिले यसको राजनीतिक आयामबारे चर्चा चलिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा मध्यएसियामा पर्ने भूपरिवेष्टित देश अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सबभन्दा कान्छो सदस्य पनि हो ।
सन् २००७ मा सार्कको सदस्यता लिएको अफगानिस्तानमा देखिएको परिवर्तनले दक्षिण एसियाली देशहरूमा कुनै न कुनै प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । “यसबाट दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल ल्याउन सक्छ”, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका सदस्य डा. रुपक सापकोटा भन्नुहुन्छ, “पृथकतावादी सोच राख्नेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा लामो समय लड्ने हो भने ठूलाठूला शक्तिलाई पनि परास्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने उक्साहट दिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक देशले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्छ ।”
अफगानिस्तानसँग नेपालको प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएको छैन । यद्यपि म्यानमारबाट लखेटिएका रोहिङ्ग्या शरणार्थी, बङ्गलादेशबाट भारत हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुगेको तथा यसअघि नै भुटानबाट ओइरिएका हजारौँ भुटानी शरणार्थीको समस्या झेलिसकेको नेपाललाई त्यहाँको परिवर्तनको बाछिटाले नछोला भन्न सकिँदैन ।
“पाकिस्तानको केन्द्र प्रशासित स्वायत्त थुप्रै ट्राइबल क्षेत्र अफगानिस्तानको सीमासँग जोडिएका छन् । ती क्षेत्रमा अलकाइदा, आईएसआई जस्ता उग्रवादी सङ्गठनका नेताहरू क्रियाशील रहेको बताइन्छ”, परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डा. दिनेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, “जसका कारण अन्तरसीमा (क्रसबोर्डर)मा आतङ्कवाद बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।”
त्यसो त तालिबानले विश्व मञ्चको स्वीकारोक्ति कुन ढङ्गले पाउला अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । राजधानी काबुल कब्जा गरे पनि देशको सबै क्षेत्रमा उसले कब्जा जमाइसकेको छैन । तालिबानसँग लड्दै गरेका शक्तिहरू पन्जशिर प्रान्तमा जम्मा भएर उसका विरुद्ध लड्ने उद्घोष गरिरहेका छन् जसको नेतृत्व सत्ताच्युत भएका उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेहले गरिरहेका छन् ।
करिब ३० वर्ष परराष्ट्र सेवामा काम गरेर विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नेतृत्व गरिसक्नुभएका डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ, “यो थप चिन्ताको विषय हो, त्यहाँ अस्थिरता उत्पन्न भयो र गृहयुद्ध सुरु भयो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ ।”
विचारधारात्मक रूपमा उग्रवादलाई केही राहत मिले पनि त्यसको ठूलो प्रभाव भने तत्काल नपर्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । “तालिबान आफैँ पनि हामी परिवर्तन भयौँ, परिपक्क र पहिलेभन्दा जिम्मेवार भयौँ भनिरहेका छन्”, तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका सल्लाहकारसमेत रहनुभएका डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ, “यद्यपि सरिया (मुस्लिम धार्मिक नियम) परिधिभित्र रहेर मात्र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाइने उनीहरूको उद्घोषले तत्काल उनीहरूको शासन शैलीबारे केही भन्न सकिने स्थिति छैन ।”
भारत फ्याक्टर र सार्क
दक्षिण एसियाली देशहरूबीच सहकार्य बढाउन भन्दै सन् १९८७ मा सार्क स्थापना भएको थियो । बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का समेटिएको सार्कमा अफगानिस्तान करिब २० वर्षपछि मात्र जोडिएको हो । सदस्य राष्ट्र रहेका कतिपय देशको दुई पक्षीय सम्बन्धका कारण केही वर्षयता सार्कको आवधिक सम्मेलनसमेत भएको छैन ।
अफगानिस्तानलाई सार्क सदस्यता दिलाउने क्रममा पनि भारतको महìवपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ । अफगानिस्तानको तात्कालिक सत्तासँगको सम्बन्धका कारण अहिले पनि त्यहाँ भारतको करिब तीन अर्ब लगानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पाकिस्तानले सधैँ तालिबानलाई सहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सार्कमा यी दुवै देशको उपस्थिति बलियो छ । त्यसैले यी दुवैले अफगानिस्तानको नयाँ सरकारसँग कसरी सम्बन्ध बढाउँछन् भन्ने विषयले पनि यस क्षेत्रमा तालिबानको पुनर्दयले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने अर्थ राख्ने डा. सापकोटाको विश्लेषण छ । “भारतले तालिबानको पुनर्दयलाई सहजतापूर्वक लिइरहेको छैन”, डा. सापकोटा भन्नुहुन्छ, “त्यसो हुँदा सार्क अघि बढ्नेमा झन् अनिश्चितता थपिएको छ ।”
