काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याउने’मा राखेको छ ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजालासमा परेको रिट अदालतले ‘हेर्न नभ्याउने’मा राखेको हो । आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहालीको माग राखेर हितेन्द्रदेव शाक्यले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट आज अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको हो । यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेका रिट पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा राखिएको छ ।
ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशसभाविरुद्ध गरी ३ वटा रिट अदालतमा दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा परेका ती रिट पनि हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको हो ।
