काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिलाई पूर्वअध्यक्षहरूले २१ बुँदे सुझाव दिएका छन् । समितिलाई ६ जना पूर्वअध्यक्ष एकै ठाउँमा उभिएर महासंघलाई व्यवसायीको मात्रै संस्था बनाउने गरी काम गर्न विधान समितिलाई २१ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
महासंघलाई सर्वोपरि राखेर पूर्वअध्यक्षहरूले संस्थाको शाख जोगाउन सुझाव दिएको पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले व्यक्तिभन्दा माथि महासंघ सुधारका लागि सुझाव दिएका छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘यदि हामीले दिएको सुझाव विधान समितिलाई उपयुक्त लागेर समावेश गरे संस्थाको गरिमा उच्च हुन्छ ।’
विधान समितिलाई पूर्वअध्यक्ष महेशलाल प्रधान, पद्म ज्योति, आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, सुरज वैद्यले संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका हुन् ।
पूर्वअध्यक्षहरूले चुनावमा उम्मेदवार बनेका कुनै पनि प्रत्यासीका पक्ष विपक्ष बन्न नपाउने सुझाव दिएका छन् । जहिले पनि महासंघको चुनावमा पूर्वअध्यक्षहरू विभाजित हुने गरेका थिए । त्यसलाई अन्त्य गर्न उनीहरू आफंैले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, महासंघको चुनावमा प्रोक्सी किनबेच पनि व्यापक हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि पूर्वअध्यक्षहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रोक्सी किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न समितिलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, अध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्न सुझाएका छन् ।
उनीहरूले अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्नु हालको समय परिस्थितिअनुसार उपयुक्त हुने देखिएको छ । एक व्यक्ति एक कार्यक्रम मात्रै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्न उचित हुने उनीहरूको सुझाव छ ।
अध्यक्ष हुनका लागि योग्यताको हकमा महासंघको कार्यकारिणी समितिमा कम्तीमा ४ कार्यकाल काम गरेको जसमध्ये एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भई काम गरेको राख्न उचित हुने उनीरुको सुझाव छ ।
तर, वर्तमान विधानको व्यवस्थाअन्तर्गत स्वतः अध्यक्ष हुने गरी निर्वाचित भइसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक जनाका लागि यो लागू गर्नुहुँदैन । हालको समय परिस्थिति तथा वर्तमान व्यावसायिक पुस्ताको आंकाक्षाअनुसार कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल २ वर्ष हुनु उचित छ ।
प्रदेश संघहरू महासंघका अंग हुन् । उनीहरू सोही अनुरुप सञ्चालित तथा कार्यरत हुने भएकाले प्रदेश संघको नामाकरण महासंघ र प्रदेशको नाम मिलाइ राख्न उपयुक्त हुन्छ ।
जिल्ला नगर संघको मताधिकार उनीहरूको सदस्य संख्याको आधारमा तोकिनु सैद्धान्तिक रुपमा ठीक हो । भौगोलिक क्षेत्र कोही नछुट्ने सिद्धान्त र सदस्य संख्याको मिश्रित फर्मुला बनाइनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
संघ/संघ बीचको अन्तर धेरै ठूलो नराख्न सुझाइएको छ । कुनै दुई जिल्ला (नगर) संघबीच मतको अन्तर ३ गुणाभन्दा बढी नहुने गरी राख्दा उचित हुने, सदस्य संघ–संस्थाको शुल्क उनीहरूको सदस्य संख्याको आधारमा तोकिनु तर्कसंगत भएको उनीको बुझाइ छ । यो विषय माथि उल्लिखित मताधिकारसँग पनि सम्बन्धित भएको उनीको भनाइ छ ।
महासंघको अर्को सदस्य वर्ग एसोसिएट कम्पनीहरूका लागि चुक्ता पुँजीको आधारमा शुल्क र मताधिकार तोकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै एउटा व्यवसायलाई समेटेर बनेका महासंघहरूलाई पनि एफएनसीसीआईको छातामुनि एकबद्ध गर्नका लागि उनीहरूलाई कार्यकारिणी समितिमा पदेन एक सदस्यको सिट दिनु उचित हुने पूर्वअध्यक्षको सुझाव छ । तर, त्यस्तो महासंघ हुनका लागि स्पष्ट योग्यता तोकिनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रहरूको महासंघका अध्यक्षलाई महासंघको कार्यसमितिमा पदेन सदस्य बनाउनुपर्छ । विदेशीको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएका तथा चुक्ता पुँजी साढे ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका संयुक्त कम्पनीहरूलाई महासंघमा एसोसिएट सदस्य बनाई उनीहरूले आफू मध्य छानेका एक प्रतिनिधिलाई कार्यसमितिमा एक सदस्यको स्थान दिनु उचित हुन्छ ।
महिला उद्यमीको सहभागिता बढाउन सबै वर्गको सिट संख्यामा एउटा निश्चित प्रतिशत (लगभग १०) महिलाका लागि आरक्षण गरिनुपर्छ । युवालाई महासंघको गतिविधिमा सक्रिय गर्न कदम चालिनु आवश्यक रहेको पूर्व अध्यक्षहरूको ठहर छ ।
अध्यक्षको अनुपस्थितिमा महासंघको दैनिक काम गर्न कार्यसमितिले आफू मध्यबाट एक जनालाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्न उपयुक्त हुन्छ । पूर्वअध्यक्षहरूको परिषद् गठन राम्रो व्यवस्था हो । यसले महासंघको गतिविधि र छविलाई अझ परिपक्व बनाउँछ । पूर्वअध्यक्षहरूको परिषद् गठन भएपछि विशिष्ट सदस्यको वर्तमान व्यवस्थाको आवश्यकता छैन ।
विशुद्ध व्यावसायिक र स्वतन्त्र हुनुपर्ने महासंघमा राजनीतिक प्रभाव बढिरहेको सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पदमा रहेको वा कुनै दलको सदस्य रहेको व्यक्ति महासंघको अध्यक्ष, पदाधिकारी वा कार्यकारिणी सदस्यमा बस्न नपाउने प्रावधान राख्न सुझाएका छन् ।
प्रदेश, नगर, जिल्ला, वस्तुगत संघहरूमा पनि यस्तै प्रावधान ल्याउनुपर्छ । महासंघका कार्यकारी सदस्य र पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता हाल भएको समेतलाई परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्छ । महासंघका अन्य सबै सदस्यका लागि पनि न्यूनतम व्यावसायिक आचरणहरू समावेश गरी संक्षिप्त आचारसंहिता बनाउनुपर्छ ।
महासंघका सदस्यहरूलाई समान उद्देश्य रहेका अन्य संस्थाबाट सदस्य लिन रोक्नुपर्ने पूर्वअध्यक्षहरूको सुझाव छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र कम खर्चिलो बनाउन निर्वाचनका नियमहरू परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
प्रदेश संघको अध्यक्ष, कार्यसमिति सदस्य तथा प्रदेशबाट महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा जाने प्रतिनिधिले निर्वाचन केन्द्रमा धाउन नपर्ने गरी सम्बन्धित प्रदेशमा नै त्यहीका सदस्यबाट सम्पन्न गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंका ६ पूर्वअध्यक्षहरूको भनाइ छ ।
