कृषि उत्पादन घट्न नदिन र जमिनकाे खण्डीकरण राेक्न सरकारले कृषियोग्य जमिनको कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो । तर जग्गा दलालका अनेकौं हथकण्डाका कारण सरकारको यो नीति असफल हुने देखिएको छ । वडाध्यक्ष, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा जग्गा दलालको सेटिङमा झनै बढी कित्ता काट हुन थालेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ३ लाख १३ हजार ९७१ वटा कित्ता काट भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख ६५ हजार ६३२ वटा मूल कित्ताबाट कित्ता काट गरी १२ लाख ९६ हजार ७३४ वटा कित्ता काट कायम गरिएका थिए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारले तीन वर्षअघि देशभर तीन अर्ब कित्ता जग्गा रहेको र त्यसमध्ये अधिकांश कृषियोग्य जमिन रहेको अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले २०७४ साउन २६ देखि कृषियोग्य जमिनमा वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न रोक लगाएको छ । यो नीति लागू गर्दा काठमाडौं तथा देशका मुख्य सहर-बजार वरपर भइरहेको जथाभावी ’प्लटिङ्’ अर्थात जग्गा खण्डीकरण र अव्यवस्थित घर निर्माणको क्रम नियन्त्रण हुने अनुमान गरिएको थियो । तथ्यांकले भने सरकारको अनुमानलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।
सरकारी नीतिले आवासीय जमिन कित्ता काट गर्न भने रोकिएको छैन । अंशबण्डा गर्नुपरेमा एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा वडाध्यक्ष तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कित्ता काट भइरहेको स्रोतले बताएको छ । कृषियोग्य जमिन हो कि होइन भन्ने प्रमाणीकरण स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा बन्ने समितिबाट हुनेपर्ने सरकारले बनाएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिमा मालपोत, नापी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका प्रतिनिधिसहित एकजना विज्ञलाई पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । त्यही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ।
तर वडाध्यक्षले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी कृषियोग्य जमिन हो कि होइन भनी प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । यही प्रमाणीकरणका आधारमा मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गरिदिने गरेको छ । कृषियोग्य जमिन भए-नभएको प्रमाणित गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई हुँदैन ।
निर्देशिकामा स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन नभएको सिफारिस गरे कित्ता काट गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही बुँदालाई दुरुपयोग गरी वडाध्यक्षले मिलोमतोमा कृषियोग्य जमिनलाई पनि आवासीय भएको सिफारिस गरेका छन् । नियमविपरीत कित्ता काट हुनुमा नापी कार्यालयका कर्मचारीले मालपोत कार्यालय र मालपोतका कर्मचारीले नापी कार्यालयलाई दोष थोपर्ने गरेका छन् ।
नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्थापन विभागले छानबिन थालेका छन् । विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले नियमविपरीत कित्ता काट भएको गुनासो आउन थालेपछि विभागले छानबिन सुरु गरेको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले पनि नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको उजुरी आएको जानकारी दिँदै त्यसमा छानबिन भइरहेको बताए ।
जग्गा दलालले अंशबण्डाका नाममा पनि नियमविपरीत कित्ता काट गराउँदै आएको स्रोतले बतायो । ४/५ जना छोरा भएका आमाबाबुको नाममा जग्गा पास गर्ने, उक्त जग्गा अंशबण्डा गर्ने नाममा कित्ता काट गर्ने र त्यसपछि घडेरीका रुपमा बेच्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै दुईजनाको नाममा संयुक्त लालपुर्जा बनाउने, त्यसपछि एकजनाले आफ्नो स्वामित्वबराबर जग्गा छुट्ट्याउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पनि कित्ता काट गरेका पाइएको स्रोतले बतायो ।
