काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको २० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी व्यवस्थित सहर बनाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ ।
नवनियुक्त शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पदस्थापना गरेको दिन मन्त्रिपरिषदमा डीपीआर पेश गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेकी हुन् । मन्त्री झाँक्रीले स्वीकृत गरेपछि उपत्यकामा विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर (स्मार्ट सिटी) निर्माण गरिने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता ३ वटा नगरपालिकाका स्थानीयबासिन्दाहरुले सोको विरोध गर्दै जग्गा नदिने स्पष्टपारेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र आयोजनाले वैधानिकता पाउनेछ । वैधानिकता दिएर तिहारपछि स्थलगतरुपमै जग्गा एकीकरणको काम शुरु गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पर्याप्तमात्रामा खुला क्षेत्र र नदी किनारमा बाढी नआउने शहरका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
मन्त्रालयले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ का साथै शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब २६ हजार रोपनी जग्गामध्ये २० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउन लागिएको हो ।
आयोजना सञ्चालन गर्न तीनवटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीनवटै नगरपालिकाका कानुुनी सल्लाहकार, जग्गा धनी, मोही र सरोकार भएका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी ४० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
आयोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकले आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा गरिएको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बागमती र मनोहरा नदी किनारका फाँट रहेको आयोजनास्थलका बहाव क्षेत्रको दायाँबायाँ २०/२० मिटरमा सडकसमेत बनाउन नदिने गरी काम अघि बढाइएको छ । राजधानीमा आवासीय क्षेत्रको माग पूरा गर्न काम शुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
आयोजनाअन्तर्गत नै गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरबाट सुन्दरीजलसम्मको बागमती कोरिडोरसमेत निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग पनि समन्वय गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको छ । २ हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने जनाइएको छ । जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ ।
त्यसमध्ये २० प्रतिशत सडक, पाँच प्रतिशत खुला स्थानका लागि र १० प्रतिशत जग्गा बेचेर आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सोच अघि सारिएको छ । हाल सडक नपर्ने जग्गाधनीबाट बढी जग्गा लिएर व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्त पनि आयोजनाले अघि सारेको छ ।
राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकाले शुरु गरेको शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा सम्बन्धित नगरवासीले विरोध गरेका छन । स्थानीय बासिन्दाले जानकारी नदिइ अपारदर्शीरुपमा शुरु गरिएको भन्दै वडा कार्यालय, नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । वडावासीले जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र सकिने र सम्पदा नासिने भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
