मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को दशौँ महाधिवेशनबाट पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्णनियन्त्रण कायम भएको छ । ०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएदेखि सरकार र पार्टीमा पूर्णनियन्त्रण कायम राख्ने योजनामध्ये पार्टीमा एकलौटी गर्ने लक्ष्यले महाधिवेशनबाट वैधता पाएको छ ।
सौराहाबाट फर्किएका नेताहरू भन्छन्, ‘यस्तो महाधिवेशन संसारको कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा हुँदैन । बुर्जुवाहरूले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउने बाध्यताको यो जमानामा कम्युनिष्ट नेताले आदेशको भरमा नेतृत्व छान्नु लज्जास्पद विषय भएको छ ।’ ती एमाले नेताको ठहर छ, भारतमा गुजरातबाट उदाएका नरेन्द्र मोदी यसरी नै सरकार र पार्टीमा शक्तिशाली छन् । तर, उनले यो हदसम्म अत्याचार गरेर नेतृत्व निर्माण गरेनन् । बरु भाजपाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका अमित साह र राजनाथ सिंहलाई गृह र रक्षा मन्त्री बनाएर पार्टी र सरकार मज्जासँग चलाएका छन् । तर, एमालेमा जनवादी केन्द्रीयताबाट ‘जनवाद’को चीरहरण गर्दै २२ सय ८७ प्रतिनिधिमाझ सम्पन्न महाधिवेशन भूमिगत महाधिवेशनको शैलीमा सम्पन्न गरिएको छ, विधानले कल्पना नगरेको ‘सर्वसम्मत’ को कम्फरटेबल सूची मध्यराति बाचन गरिएको छ । बाध्यतावश चुनावै हुँदा पनि मन नपरेकालाई छानीछानी करौँती चलाइएको छ ।
एउटा गतिशील राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धाको विधि अपनाएर प्रयोजन सकिएका पात्रहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बिदा गरी नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरू पनि त्यही प्रक्रियाबाट छान्नुपथ्र्यो । तर, यस्ता परीक्षणहरूमा जाँदा रुचाइएका व्यक्तिहरू नआउलान् भनेर अध्यक्ष मण्डलले जबर्जस्ती पार्टी अध्यक्षलाई नाम छान्ने अधिकार दिने र अध्यक्षले मन लागेका व्यक्तिहरूको नाम पढेर सुनाउने काम भयो । प्रतिनिधिको बीचमा प्रतिभाको पहिचान भएन, फलतः लोकप्रिय र अलोकप्रिय व्यक्तिको परीक्षण हुन पाएन । उदाहरणका लागि, ०७४ को निर्वाचनमा वामदेव गौतमले चुनाव हार्नु सिंगो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमभित्र अप्रत्यासित परिणाम थियो । त्यो परिणामले एउटा मान्छेको राजनीति त सकियो । तर त्यसले धेरै कुरा गिजोल्यो । एमालेले आठौँ र नवौँ महाधिवेशनको तरिकाले निर्वाचनबाट सबै निर्वाचित हुने पद्दती अबलम्बन गरेको भए यस्ता केही प्रत्यासित र अप्रत्यासित पात्रहरूको परीक्षण हुन्थ्यो, जसले गर्दा पार्टी जीवन्त बन्ने कुराको सुनिश्चितता रहन्थ्यो ।
व्यक्ति चयन गर्ने ओलीविधि कस्तो अन्यायपूर्ण थियो भन्ने कुरा नरेश खरेल, टंक कार्की, लालबाबु पण्डितसहितका व्यक्तिहरूप्रति गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारले बताउँछ । नरेश खरेल झापा विद्रोहदेखिका नेता हुन् । उनकी पत्नी पवित्रा खरेलले केपीलाई संसदभित्र अप्ठेरो परेको बेला साथ दिएकी थिइन् । तर, चित्रगुप्तले झैं पाइला पाइलाको हिसाव राख्दै यी दुबैलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएन । टंक कार्की ०३६ सालमा अखिल पाँचौंका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । चीनका लागि राजदूत रहिसकेका उनले पदाधिकारीमा अकांक्षा राखेका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्य पनि बनाइएन । सचिवमा उम्मेदवार बने, हराइयो । लालबाबु पण्डितले नवौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका थिए, पराजित भए । यसचोटि माधव नेपालको साथ छोडेर केपीलाई साथ दिँदा सचिव बनाए हुन्थ्यो भनेका थिए । तर, पहिल्यै उपाध्यक्ष दावी गरेको व्यक्तिलाई यसचोटि सचिवमा पनि ‘पत्याइएन’ । बरु, नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा हारेका विष्णु रिमाल उपमहासचिव बनाइए । उपमहासचिव हारेका शंकर पोखरेल महासचिवमा उकालिए । उपमहासचिव जितेका घनश्याम भुसाललाई चाहिँ फेरि उपमहासचिव पनि नहुने गरी निकाल बाहर गरियो ।
पोलिट्व्युरो सदस्यसम्म पनि नभएकी पद्माकुमारी अर्याल एकैचोटि सचिव भइन्, राधा ज्ञवाली, थममाया थापा, श्रीमाया थकाली, बिन्दा पाण्डेहरू हेरेका हेर्यै भए । केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि महिलाका हकमा कम्तिमा पार्टीको संगठित सदस्य भएको सात वर्ष पुग्नुपर्ने वैधानिक प्रावधानविपरित गायिका कोमल वलीलाई एमालेमा प्रवेश गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत भएको चार वर्षमै केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । अखिल पृष्ठभूमिका सुरेन्द्र मानन्धर, सोभियत ढकाल, इन्दिरा पन्त, भक्तकुमारी लामा, शिव गुरुङसहित थुप्रै युवालाई १० बुँदे पक्षधर भएकै नाममा केन्द्रीय कमिटीमा राखिएन । त्यस्ता अरु थुप्रै पुराना, त्यागी र पार्टी काममा समर्पित नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा नराखी भर्खरै अखिलको अध्यक्ष बनाइएकी झापाकी सुनिता बराल केन्द्रीय सदस्य भइन् ।
नेताहरूको ठहर छ, एमालेलाई कम्युनिष्ट पार्टी नै मान्ने हो भने पनि यो महाधिवेशनपछि कम्युनिष्ट पार्टीको अनुहार नै फेरियो । सहिदलाई श्रद्धाञ्जली दिएर, अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाएर शुरु हुनुपर्ने महाधिवेशनका कारवाहीमा यी केही काम–कुरा गरिएनन् । वडादेखि नै सुविचारित सहमतिमा आएका प्रतिनिधिको प्रचण्ड मतसहित दशौं महाधिवेशनबाट केपी ओलीले अध्यक्षमा जित्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले छानेको विजयलाई वैधानिक नै मानिन्छ तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको भाष्य, अभ्यास, संस्कार र कार्यशैलीको हिसावमा भने केपी ओलीले हार्नुभएको मान्नेहरू धेरै छन् । जना आस्था बाट
