काठमाडौं । शक्ति र पैसा भएपछि विद्यमान ऐन कानुन र विधान समेतलाई लत्याउदै जस्तोसुकै काम पनि गर्न पछि नपर्ने रहेछन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसंगै चौधरी ग्रुपले शक्ति र पैसाको आड्मा संघ/संस्थाको नेतृत्व हत्याउन विद्यमान ऐन कानुन र विधानलाई समेत लत्याएर अध्यक्ष पदमा उम्मेदबारी दिएको खुल्न आएको छ । तीव्रखबरलाई ढिला गरि प्राप्त अदालतिय कागजात अनुसार नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बीलबाट करोडौ रुपैयाँ छली गरि राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको ठहर कारबाहीकालागि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका व्यक्ती अहिले अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को केन्द्रीय अध्यक्षमा उम्मेदबारी दिएका छन् ।
नाडाको विद्यमान ऐन दफा २१ एपदफा ३ विपरित अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले उम्मेदबारी दिएको भेटिएको छ । नाडाको सो ऐनमा भनिएको छ,‘एशोसिएशनको कार्यसमितिमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन कुनैपनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको र २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।’ तर सो कम्पनी र मालिक दुवैलाई फौजदारी मुद्दा परेको कागजातबाट खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको ०७४–२३–०२०६ मुद्दा – आयकर (२०६५/२०६६ मा ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरले अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको तर्फबाट सोही कम्पनीका अधिकारप्राप्त अरूणकुमार चौधरी र करण चौधरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो ।
सो मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले सो कम्पनीबाट कर छली गरेको फैसला गरि सम्बन्धित सरकारी निकायमा कारबाहीकालागि निर्देशन समेत दिएको थियो । प्रमुख कर प्रशासकको २०६८ असार २८ गते प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले २०६८ कार्तिक २० राजस्व न्यायाधिकरणमा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको फैसला अध्यक्ष कुमार चुडाल, लेखा सदस्य भोलाप्रसाद खरेल राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले २०७१ माघ २७ कर छली गरेको फैसला गरेको थियो ।
राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला उपर ठूला करदाता कार्यालयले दायर गरेको निवेदनमा यस अदालतबाट राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को देहाय ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनले प्रत्यर्थी करदाता अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गरी सोही ऐनको दफा ९६ अनुसार १ करोड १२ लाख ५३ हजार ३९३ रुपैयाँ छली गरेको ठहर गरेको थियो । करयोग्य आय कायम गरी ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरमा २०६६ पुस ३० मा आय विवरण पेश गरेकोमा ठूला करदाता
कार्यालयबाट करदाताको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को करयोग्य आय २ करोड ९ लाख ४ हजार १७७ रुपैयाँ कायम गरी संशोधित कर निर्धारण आदेश भएपछि उक्त आदेश उपर चित्त नबुझाई प्रत्यर्थी करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष निवेदन दिएकोमा संशोधित कर निर्धारण आदेशलाई नै सदर कायम गरी आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर समेत चित्त नबुझाई पुनः करदाता फर्मले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौमा पुनरावेदन गरेकोमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौबाट कर निर्धारण आदेशको बुंदा नं. २ मा औल्याइएको व्याज खर्च कट्टी करदाता फर्मले नपाउने भन्दै फैसला गरेको खुलेको छ । सो सम्बन्धमा पटकपटक को अफिसको ल्याण्डलाईन नम्बरमा फोन गरी करण चौधरीको नम्बर उपलव्ध गराउन आग्रह गर्दा त्याहाँबाट दिन नमिल्ने भन्दै फोन लाईन काटि दिएका थिए । सो सम्बन्धमा पटकपटक अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको अफिसको ल्याण्डलाईन नम्बरमा फोन गरी करण चौधरीको नम्बर उपलव्ध गराउन आग्रह गर्दा दिन नमिल्ने भन्दै फोन लाईन काटि दिएका थिए ।
