एजेन्सी । चीनले सरकार स्वामित्वका सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाई सन् २०२५ सम्म ऊर्जा खपत र कार्बन उत्सर्जनलाई न्युनिकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सन् २०२० को तुलनामा कार्बनको तहलाई घटाएर दशकको अन्त्यअघि नै उत्सर्जनलाई न्युनिकरण गर्ने चीनको योजना छ । सरकारद्धारा नियन्त्रित कम्पनीहरुले २०२० को तुलनामा १० हजार युआनको ‘आउटपूट भ्याल्यु’मा १५ प्रतिशतले ऊर्जा उपभोगता घटाउन पर्ने चीनको स्टेट एसेट्स सुपरभिजन एण्ड एडमिनिस्ट्रेसन कमिसन (एसएएसएसी) ले जानकारी गराएको छ ।
यसैगरी ती कम्पनीहरुले सन् २०२० को तुलनामा १० हजार युआनको आउटपूट भ्याल्युमा १८ प्रतिशतले कार्बन उत्सर्जन घटाउन पर्नेछ ।
सन् २०६० सम्म कार्बन न्युट्रलिलीको लक्ष्यमा पुग्ने आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्न चीनले सन् २०३० सम्मका लागि यो अन्तरिम लक्ष्य तय गरेको हो ।
यसअघि पनि चिनियाँ प्रशासनले तेल प्रशोधन, स्टिल, एलुमिनियम तथा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भारी ऊर्जा खपत कम्पनीहरुलाई मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन निर्देशन दिएको थियो ।
उत्सर्जन घटाउँदै नविकरणीय ऊर्जा क्षमतामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि चीनले २०२० को कोभिडको असरबाट माथि उठ्न कोइला खपतलाई बढाइरहेको छ ।
चीनले मानवजातिको साझा चुनौतीको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न र त्यसका निम्ति देशले अङ्गीकार गरेको नीति, कार्यक्रम र प्रगतिलाई अभिलेखीकरण गर्दै आफ्नो अनुभव र दृष्टिकोणलाई बाँकी विश्वसँग आदान प्रदान गर्न श्वेतपत्र जारी गरिसकेको
राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनले २०३० अघि कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको उच्चतम स्तर र २०६० अघि कार्बन तटस्थता लक्ष्य हाँसिल गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।
चीनले आफ्नो औद्योगिक संरचना र ऊर्जा मिश्रणलाई पुनः समायोजन गर्न जारी राख्नेछ, नवीकरणीय ऊर्जाको तीव्र विकास गर्नेछ र बलौटे क्षेत्रहरू, चट्टानी क्षेत्रहरू र मरुभूमिहरूमा ठूला वायु शक्ति र फोटोभोल्टिक आधारहरूको योजना र विकासमा द्रुत प्रगति गर्ने जानकारी गराएको छ ।
चीनले अन्य विकासोन्मुख देशहरूलाई हरित र कम कार्बन ऊर्जाको विकास गर्न सहयोग बढाउनेछ र विदेशमा कोइलाबाट चल्ने नयाँ ऊर्जा परियोजनाहरू निर्माण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, जैविक संरक्षण र अन्य विश्वव्यापी वातावरणीय समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको २०३० को लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्ने दावी चीनको छ ।
