काठमाडौँ । माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने भएका छन्।
सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको सो परियोजनाको कुल लागत दुई खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर छ। आन्तरिक ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा बिहीबार साँझ हस्ताक्षर भएको छ।
लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सहवित्तीयकरणका अगुवाइ गर्ने एचआइडिसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम तथा नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा भएको उक्त समझदारीअनुसार ऋण लगानीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुनेछ।
कुल एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ भने ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ। आयोजनामा कुल ऋण एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ। त्यसमा वैदेशिक ऋण ९७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ। विश्व बैङ्क, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क लगायतका वैदेशिक ऋण लिने तयारी गरिएको छ।
सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको यो आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनअनुसार अरूण नदीमा एक सय ८३ मिटर लामो र एक सय मिटर उचाइको बाँध बाँधिनेछ। कुल ८.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ल्याएर स्थानीय छोग्राकस्थित भूमिगत विद्युतगृहमा खसालिनेछ।
आयोजनाबाट वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट घण्टा अर्थात् चार अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। त्यसमध्ये ३० प्रतिशत ऊर्जा सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित बिजुली विद्युतगृहबाट करिब छ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा निर्माण हुने सबस्टेसनमा जोडिनेछ।
सन् २०२४ को अन्त्यतिर निर्माण सुरु गरेर सन् २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई बोलपत्रको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
आयोजनाका लागि दुई सय २५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरणका क्रममा छ। आयोजनाबाट असाध्यै न्यून अर्थात् २२ घरधुरी मात्रै भौतिक रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक करूपमा न्यून छ।
आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको काम सन् २०२३ देखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहुँचमार्गमा सुरुङमार्ग समेत निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि मात्रै नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी लाग्नेछ।
अध्ययनअनुसार अप्ठ्यारो पहाड र भिर काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्नेछ। आयोजनालाई सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग संवाद गरिरहेको छ। आयोजनाको अध्ययनका लागि पनि विश्व बैङ्कले नै सहयोग गरेको छ।
सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपाल र नेपालीको सपना साकार हुने चरणमा प्रवेश गरेको बताइन्। निर्माणमा जान लागेकामध्ये नेपालकै ठूलो आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
