विसं २०७८ असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयले रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार चार सय ९६ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। घर जग्गाको कारोबार अपेक्षितरुपमा राम्रो थियो । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत उल्लेख्य नै थियो।
गत असोजमा भने रु दुई अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ बराबरको मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। एक वर्षको अवधिमा नै झण्डै ७० प्रतिशतका दरले राजस्व सङ्कलनमा गिरावट भएको छ । यसबाट घर जग्गाको कारोबारमा उल्लेख्यरुपमा गिरावट भएको देखिन्छ।
देशभरको कारोबारको विवरण राख्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७७ असोजमा रु पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार आठ सय तीन बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
पछिल्ला तीन वर्षको विवरण हेर्दा यस वर्षको असोजमा राजस्व सङ्कलन मात्रै होइन कित्ताकाट र लिखत पारितसमेत उल्लेख्यरुपमा घटेको देखिन्छ। त्यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गामा जाने ऋणमाथि गरेको कडाइ नै प्रमुख कारण रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
घर जग्गामा हुने ऋण लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत बराबर मात्रै ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था चालु आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि खासै राम्रो नभएको तथा लगानीका अन्य क्षेत्रले समेत कर्जा नपाएको अवस्थामा घर जग्गामा सहजै मात्रामा ऋण उपलब्ध हुने अवस्था छैन। विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो महिनाअर्थात् गत साउनमा घर जग्गाको कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो। त्यस्तै गत भदौमा रु तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख तीन हजार नौ सय बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
विभागका अनुसार गत असोजमा मात्रै २७ हजार आठ सय ५० घर जग्गाको कारोबार भएको छ। त्यस्तै भदौमा एक लाख आठ हजार आठ सय ८१ वटा कारोबार भएको थियो। साउनमा भने कूल ९८ हजार ६४ वटा कारोबार भएका थिए । कारोबारको मात्रामा समेत गिरावट आएको विभागको विवरणमा देखिन्छ।
भूउपयोग नीतिअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न समय लागेकाले पनि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा अपेक्षा गरेअनुसारको घर जग्गाको कारोबार हुन नसकेको बताइन्छ।
