जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७)को सोमबार सुरु भएको ‘उच्चस्तरीय सत्र’ मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ।
उच्चस्तरीय सत्रमा ५६ राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए। सो सत्रलाई सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने ४७ राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरे।
कोप–२७ आइतबार औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो । इजिप्टको शार्म एल–शेखमा यही कात्तिक २० देखि सुरु भएको सम्मेलन आगामी मङ्सिर २ गतेसम्म चल्नेछ । ‘उच्चस्तरीय सत्र’सँगै अन्य विभिन्न विषयका वार्ता र छलफल नियमित भइरहेका छन् ।
सम्मेलनको विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी र महत्वाकांक्षी परिणाम दिने लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ।
साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य कोपको सचिवालयले जनाएको छ।
सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने मार्गमा विश्वका सबै राष्ट्र ऐक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) र न्यूनीकरणका महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कार्य योजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप–२६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल र निर्णय हुनेछन् ।
यसबाहेक कोप-२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाई जलवायु वित्तका विषयमा महन्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलितरूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न वार्तामा सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्नु, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेण्डा छ ।
नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ विभिन्न वार्ता र र छलफलमा एकमतका साथ अघि बढाएको छ ।
नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश र साना टापु विकासशील राज्यले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन, जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गरिरहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले कार्बन व्यापारसम्बन्धी दफा ६ अनुसार बजार र गैर–बजार संयन्त्रको बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताको लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जि–७७ र चीनको समूहसँग सामीप्यमा रही पैरवी गरेको छ ।
यसैगरी कोप–२७ मा हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा औपचारिक एजेन्डा बनाउनसमेत पहल गरेको छ । नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ ।
