निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन्।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलानात्मकरूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताए।
उनले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका नीति एवं निर्णयबमोजिम मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताए। यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
“हामीले राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उम्मेदवारी चयनका क्रममा विभेद भएको हामीले पाएका छौँ”, उनले भने, “महिला नेतृत्वको सक्षमता र योगदानलाई बेवास्ता गरेर उनीहरूको अधिकार र अवसरलाई राजनीतिक दल वा कुनै पक्षबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने आयोगको भनाइ हो।”
उनले राजनीतिक दलहरुले कोटा पु¥याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताए। सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महत्व दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताए।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा जनकीकुमारी तुलाधरले संविधान, कानून र नीतिहरू बमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता कायम गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनको परिमार्जनका लागि पहल गर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचिन सांसद शोभिता गौतमले आफूले निर्वाचन प्रचारका क्रममा महिला भएका कारणले खासै विभेद व्यहोर्नु नपरेको तर आम महिला, युवा र यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अवाजलाई निरन्तर उठाउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आफ्ना अनुभव र समीक्षा प्रस्तुत गरेका थियो।
