लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएसँगै अव प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हानथाप सुरु भएको छ । दुवै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्न थालेका छन् ।
यद्यपि दुई दिनअघि मात्रै एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ आएका बेला यहाँको सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने बताएका थिए । तर, अहिले भने दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीका लागि केन्द्रका नेतासँग लविङ गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रदेशका सह–इन्चार्ज लिला गिरीलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादीले जोखबहादुर महरालाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ ।
एमाले महासचिव पोखरेलले भने अनुसार नै भयो भने एमाले संसदीय दलका नेता गिरी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । गत साता माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जसमा प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा एमाले, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी र मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व दिने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
लुम्बिनी माओवादीको भागमा पर्यो भने संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्री हुनेछन् । प्रदेशका एमाले नेताहरू भने ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । चुनावअघि एमाले केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएकाले गिरी प्रदेश सभामा आएका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता महरा पनि आफू मुख्यमन्त्रीकै लागि प्रदेशमा उठेको बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष दाहालले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएकाले ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा तीन स्वतन्त्र सहित १० दलका ८७ सांसद छन् । जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन–तीन तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक सांसद छन् ।
सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । संघीय सरकारलाई समर्थन जनाएका एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र जनमत पार्टी जोड्दा ५२ सांसद पुग्छन् ।
