नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिने विषयमा केन्द्रमा शीर्ष नेतृत्त्वबीच सहमति जुटेको बताएका छन्। उनले नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गठबन्धनका नेताहरूबीच मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने विषयमा सहमति जुटिसकेको बताएका हुन्।
‘केन्द्रमा पनि गठबन्धन छ। यसको प्रभाव तलसम्म पर्छ। गठबन्धन भएकाले पछि दलहरूबीच सत्ता आलोपालो होला। तत्काल कमलबहादुर शाहजीलाई विश्वासको मत दिन माओवादी सहमत भएको छ,’ उनले भने। शाहले विश्वासको मत नपाए सुदूरपश्चिममा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने र त्यो कुनै पनि दलका लागि हितकर नहुने महरको भनाइ छ।
‘अहिले निर्वाचन अघिकै गठबन्धन व्युतिएको छ। जनताको म्यान्डेट पनि त्यही थियो। हामीले चुनावको समयमा यही गठबन्धनले मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछ भनेका थियौं। विकास विरोधीहरूले बीचमा खेल्न खोजे पनि असफल भए। फेरि पुरानै गठबन्धनसहित केही नयाँ शक्ति एक ठाउँमा उभिएका छौं। अब मिलेर जानुको विकल्प छैन,’ महर भन्छन्।
यसअघि माओवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने जनाउँदै आएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले यथास्थितीमा विश्वासको मत दिने अवस्थामा आफूहरू नरहेको बताएका थिए। उनले आलोपालो सरकारका लागि कांग्रेससँग लिखित प्रतिबद्धता माग गर्दै आएका थिए। तर, केन्द्रको सहमति अनुसार माओवादी शाहलाई विश्वासको मत दिन तयार भएको छ।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ। सोही बैठकमा उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई २६ माघमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
एमालेका रावलले विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएका थिए।
माघ २६ गते गठित सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विश्वासको मतका लागि सुदूरपश्चिममा २७ मत आवश्यक हुन्छ। गठबन्धनमा रहेका आठ दलमध्ये सुदूरपश्चिममा काँग्रेससँग १९, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। माओवादीका ११ प्रदेश सभा सदस्य छन्। एक जना स्वतन्त्र सांसदको पनि शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै साथ छ।
