कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। ‘कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९’ बमोजिम कुनै पनि समिति गठन हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यव्यवस्था समितिसमेत गठन हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भइरहेको छ। यस्तै नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाका समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये विषयगत समिति नियमावलीबमोजिम तोकिएकै समयावधिभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ।
विषयगत समितिअन्तर्गत कर्णालीमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति छन्। नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र सभामुखले प्रत्येक समितिका सभापतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो निर्वाचन हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवले ४८ घण्टाअगावै दलका मुख्य सचेतक र सम्बन्धित समितिका सदस्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तथापि यी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरी प्रदेश सभा सचिवालयले तीन महिनाको समय खर्चिएको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो। त्यसअनुसार चैत १८ गते तीन महिना पूरा भएको छ। प्रदेश सभा आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि उसैको हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पदाधिकारीको कमजोरी भएको बताएको छ।
नियमअनुसार तीन महिना पूरा भइसकेकाले अब नियमावली संशोधन गरेर मात्रै समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए। संसद् सचिवालयले नियममा भएअनुसार दललाई यससम्बन्धी जानकारी गराएको भएपनि राजनीतिक दलले सिफारिस नगर्दा ढिलाइ भएकोले प्रदेशसभा सचिवालले जानकारी दिएको छ। अब नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।
निर्धारित समय सकिएकाले अब प्रदेश सभा नियमावली निलम्बन गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट सभापति बनाउने प्रचलन छ।
