भोजपुरको अरुण नदी जरायोटार लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ। निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि बजेटको अभावले आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो।
आयोजनाको कुल लागत रु १९ करोड रहे पनि क्रमागत योजना भएकाले बर्सेनि कम बजेट आउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। हाल आयोजनाको मुख्य लाइनमा पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको भए पनि अन्य काममा भने बजेट अभाव भएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। यहाँको करिब पाँच हजार मिटर पाइप बिछ्याउने र मुख्य ट्याङ्की निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिको भनाइ छ।
निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्दै काम तीव्रगतिमा अघि बढाउन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरले पहल थालेको छ। यहाँ देखिएका समस्याका विषयमा उपभोक्ता समिति तथा स्थानीयवासीसँग कार्यालयले छलफलसमेत गरेको छ।
उपभोक्ता समितिबाट आएका काममा बाधा पुगेका समस्याको हल गर्न कार्यालयले भूमिका खेल्ने कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहले बताए। “यहाँको काममा सोचेअनुरुपको उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन”, उनले भने, “मुख्य समस्या भनेको प्रदेश सरकारबाट कम मात्र बजेट विनियोजन हुनु हो। यसैगरी बर्सेनि रु ३०–४० लाखमात्र बजेट आउने हो भने आयोजना सक्न वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ। हामीले पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ । स्थानीयले पनि बजेट विनियोजनमा पहल गर्न आवश्यक छ।”
कार्यालयको तर्फबाट कामलाई तीव्रता दिन उच्च प्राथमिकता दिने प्रमुख सिंहको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष विनियोजन भएको बजेटबाट उपभोक्ता समितिले गरेको कामको प्रगति तथा भावी योजनाको विषयमा कार्यालयले जानकारी लिने गरेको उनको भनाइ छ।
“कामलाई चाँडो सम्पन्न गराएर पानीको समस्या अन्त्य गर्न हामी लागेका छौँ”, उनले भने, “उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउन म कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै पहल गरिरहेको छु। सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भए कामलाई समयमा सम्पन्न गराउन कुनै समस्या छैन।”
बजेट अभाव हुँदा कामलाई तीव्रता दिन कठिनाइ भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सविनकुमार राईले बताए। बजेट अभावमा काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको उनको भनाइ छ। हालसम्म आएको बजेटले मुख्य लाइनमा ट्याङकी बनाउने र पाँच हजार मिटर पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
“न्यून बजेट विनियोजन हुँदा काममा गति दिन सकिएको छैन”, उनले भने, “यति ठूलो योजनामा वर्षमा रु ३० लाख बजेट आउँछ, यही अवस्था हुने भने योजना नै अलपत्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामीमा बढेको छ। सरकारले चाँडो योजना सम्पन्न गराउनमा पहल गर्न आवश्यक छ। पर्याप्त बजेट आएमा हामीलाई काम गर्न कुनै समस्या छैन।”
सदरमुकामबाट पूर्व क्षेत्रमा रहेको अरुण गाउँपालिकाका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वडा नं ६ जरायोटार र वडा नं ७ सिक्रेटारका नागरिकलाई पानी खुवाउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सञ्चालन गरिएको हो। यहाँका सात सय ३३ परिवारलाई लक्षित गरेर योजनाको काम थालिएको हो।
चार वर्षसम्म पनि योजनाले पूर्णता नपाउँदा स्थानीय निराश बनेका छन्। योजनाको कामलाई चाँडो सम्पन्न गराउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासी सुरेन्द्र श्रेष्ठको माग छ। “खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ”, उनले भने, “पानी खाने आशमा बसेका हामी निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ। कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । पानीको कारण मानिसले बस्ती छोडनुपर्ने अवस्था छ।”
निर्माणको कामलाई चाँडो सम्पन्न गराएर यहाँको पानीको समस्या हटाउन भूमिका खेलिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। प्रदेशबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा लामो समयमसम्म पनि सोचेअनुरुप प्रगति नदेखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर काम चाँडो सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले बताए। “योजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको छ”, उनले भने, “काम चाँडो सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिहेका छौँ । तर पनि आवश्यक बजेट आउन नसकेको अवस्था छ।”
वर्षौँबाट पानीको आशमा बसेका स्थानीय नागरिकमा निराशा छाएको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताए। पानीको कारण वडामा सराइँसराइको दरसमेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। “आयोजनाको काममा तीव्रता दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मानिसले पानीको अभावमा बस्नुपरेको अवस्था छ। पानीको राम्रो प्रबन्ध भइदिए स्थानीयमा सहजता हुने थियो । पानी खुवाउनमा हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ।”
बजेट अभावमा पानी तान्ने ठाउँमा पम्प जडान तथा विद्युत् जडानको काम हुन नसकेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। विद्युत् जडान भए तल्लो भेगका केही स्थानीयलाई पानी खुवाउन सकिने अवस्था रहेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ।
