आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरुले राखेका छन्।
सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको धारणा सांसदबाट आएको हो।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रमेश लेखकले बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्नेकुरा विगतदेखिकै कार्यशैलीबाट स्थापित हुँदै गएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए।
“विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौं। बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ”, उनले भने, “अरु विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौं। त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ। यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो।”
विनियोजन विधेयकमा संशोधन नगर्ने हो भने यसरी मन्त्रालय छलफल गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न सदनभित्र र सदन बाहिर दुवैतिर उठिरहेको पनि उनको भनाइ छ।
बजेटका सन्दर्भमा पनि सदनको भूमिका निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद लेखकले बताए। बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि संसद्मा उठाइएका विषयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
“हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ। यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ। यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौं”, उनले भने, “सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ। त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बनाए। “बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो।
यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौं वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ?”, संसदमा प्रश्न गर्दै उनले भने, “संवैधानिक अर्थमा कमजोर देखिएकाले पनि होला सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यसकारण यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ।”
सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय नदेखिएको बताए। त्यस्तै, राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
“भारतमा राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन। हामीले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती गर्यौं। राष्ट्रपति चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो”, उनले भने, “त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने हो भने यसबाट खर्च कम गर्न सकिन्छ।”
