सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सुन काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न नहुने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार अपराह्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानबिन गरिरहेका बेलामा फेरि उच्चस्तरीय समिति बनाउनु भनेको अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकबारे जानकारी दिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, “सिआइबीलाई छानबिन गर्न दिएको समय पूरा भएको छैन। आफ्नोतर्फबाट छानबिन गरिरहेको छ। यस अवस्थामा उच्चस्तरीय समिति बनाउनु भनेको अनुसन्धान बिथोल्नु जस्तो हुने निष्कर्ष निकालियो। प्रतिपक्षले जुन उच्चस्तरीय समिति माग गरेको छ, त्यसमा पनि कसलाई राखेर अनुसन्धान हुने हो ? समितिमा को राख्ने भन्नेमा विवाद हुन्छ, सुन काण्ड झनै गिजोलिन्छ भन्ने भयो।”
बैठकले न्यायाधीश राखेरभन्दा प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने हो भन्ने निष्कर्षसहित सिआइबीलाई छानबिन गर्न दिनु पर्छ भन्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै विषयमा छानबिन गरी तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन सबै विषयमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुन दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सत्ता गठबन्धनका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
बैठकमा ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड, संसद् अवरुद्धलगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले यो वा त्योभन्दा पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुन दिनुपर्ने बताउनुभयो।”
“एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्य जारी राखेको विषयमा छलफल भयो। संसद् खुलाउन के गर्ने भन्ने विषयमा आआफ्नो धारणा राख्ने काम भयो। ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्डलगायतका विषयमा निष्पक्षमा रूपमा छानबिन हुनु पर्छ भन्नुभयो,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी निष्कर्षमा पु-याउन दिऊँ, उठेका सबै विषयमा छानबिन गर्न दिएर तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन दिनु पर्छ भन्नुभयो।” गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
