नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिजो उच्च सरकारी अधिकारी एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा राष्ट्रसङ्घ र नेपालबीचको लामो मित्रवत् सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । खासगरी नेपालले भोग्दै आएको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याप्रति उहाँले गहिरो चिन्ता मात्र व्यक्त गर्नुभएन, आफ्नो कुनै संलग्नता नै नभएको विश्वव्यापी सङ्कटको आँधीमा फसेको नेपालजस्तै राष्ट्रलाई अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको र यसका लागि विकसित राष्ट्र अगाडि आउनु जरुरत रहेको उल्लेख गर्नुभएबाट नेपालप्रतिको उहाँको स्नेह प्रष्ट झल्किन्थ्यो ।
उहाँले विगत ३० वर्षमा नेपालले एक तिहाइ हिउँ गुमाएको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदी उच्च गतिमा पग्लिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रङ्घले आपसी सहकार्य गरी काम गर्न खोजेको र यसबाट समस्याको पहिचान र समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्भावना खोज्न सहयोग पुग्ने महासचिव गुटेरेसको भनाइले आगामी दिनमा राष्ट्रसङसँग नेपालको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो तुल्याउन सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा राष्ट्रसङ्घको सहयोग उत्तिकै महत्त्वूर्ण रहेको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क गएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वबाट १५ वर्षपछि भएको नेपाल भ्रमणले निकै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । संयोग नै मान्नुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला यसअघि महासचिव बान्की मुनले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । विश्वमा इजरायनल र हमासबीच युद्ध चर्किरहेको छ भने लेबनान, सिरियालगायत विभिन्न देश अशान्त बनिरहेका बेला पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनु आफैँमा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
भ्रमणका बेला नेपालका सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रसङ्घ मातहत रहेर विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पुर्याउँदै आएको शान्ति स्थापनाका बारेमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, रक्षा र गृहमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटवार्तामा पनि छलफल भएको थियो । यसले आगामी दिनमा थप शान्ति सैनिक पठाउन र युएनका माथिल्लो तहमा पनि नेपाली पदाधिकारीलाई पुग्नका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालको यस भ्रमणले कुनै न कुनैरूपमा नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पुर्याउन मद्दत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग नेपालको सम्बन्ध खासगरी शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, शान्ति प्रक्रिया अनि अन्य आर्थिक–सामाजिक विकासका मुद्दाका कारण गहिरो गरी जोडिएको छ ।
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले आगामी दिनमा विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर हुने वातावरण मिलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वशान्ति अभियानमा नेपालको ६५ वर्षदेखि दर्बिलो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा विश्वकल्याणकारी प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न नेपाल सुरुदेखि नै सक्रिय छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वशान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकातअनुसारको प्रभावकारिता देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । नेपाली सेनाले जटिल खालका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा गएर शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थापनामा छ दशकभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण योगदान गरिसकेको छ ।
विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको योगदान उच्च छ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो, दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रका बीचमा तरुलजस्तै रहेको भए पनि यसको वीरताको गाथालाई कसैले भुलेका छैनन् । पछिल्लो समयमा विश्वलाई चिनाउने गरी नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनामा काम गरिरहेको छ, जुन नेपालको गौरवको विषय हो । शान्ति सेनामा पुर्याएको योगदानकै कारण नेपालले सन् १९६९ र १९८८ मा दुई पटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुने अवसर पायो । त्यति मात्र होइन, विभिन्न विश्व मञ्चमा नेपालले आफ्नो विश्वशान्ति, मानवअधिकारको प्रत्याभूति र साना राष्ट्रको सवालमा प्रष्टसँग राख्ने अवसर पाएको छ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशबाट परिचित नेपाल पछिल्लो ६० वर्षदेखि उत्कृष्ट र अब्बल शान्ति सेनाको देशको नामबाट पनि चिनिन थालेको छ । विश्वशान्ति स्थापनामा सेनाबाट आर्जित शक्तिले विकास गरेको कूटनीतिकै कारण नेपाललाई आज विश्वले चिनेको छ ।
सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै नेपालले खासगरी विश्वशान्तिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । सन् १९५८ मा राष्ट्र सङ्घको विशेष आग्रहमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेवनानमा पाँच नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक टोली खटाएको थियो । सन् १९७४ मा इजिप्टमा नेपाली सेनाको श्री पुरानो गोरख गण पहिलो पटक कन्टिजेन्टका रूपमा खटिएको थियो । यस अवधिमा लगभग ४४ मिसनमा एक लाख ४६ हजार छ सय २३ नेपाली शान्ति सैनिकले भाग लिइसकेका छन् । सात अगस्ट, २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार संसारका १२ मिसनमा पाँच हजार पाँच सय ६८ र नेपाली सेना (जसमा दुई सय ९५ जना महिला) र यीमध्ये एक सय ९४ जना सशस्त्र प्रहरी बलबाट र ४२ जना प्रहरीबाट सहभागी भएका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा योगदान दिने दोस्रो देश बनेको छ ।
नेपाली सेनाले १० देशमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि तैनाथ ११ विभिन्न मिसनमा सक्रिय सहभागी भई आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको छ । यस अवधिमा सेनाले उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीदेखि मिलिटरी कन्टिन्जेन्ट, पर्यवेक्षक र स्टाफ, अफिसर, मेडिकल डाक्टर तथा इञ्जिनियरसम्मका जनशक्तिले विश्वशान्ति स्थापनामा काम गरिसकेका छन् । ती द्वन्द्वरत मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना टोलीमार्फत देशको छवि उँचो बनाउँदै विश्वव्यापी मानव अधिकारका लागि नेपाली शान्ति सैनिकले पुर्याएको योगदान कम महत्त्वपूर्ण छैन ।
शान्ति सेनामा सक्रिय सहभागिताले मुलुकको कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ इँटा थप्ने अवसर मात्र दिएको छैन, विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक तुल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि प्राप्त भएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शनका सिद्धान्तमा नै शान्ति र मानव अधिकार रहेकोले द्वन्द्वरत मुलुकमा खटिएर जाने सैनिकले पनि यसलाई नै मूलमन्त्र बनाएका छन् । विभिन्न द्वन्द्वरत देशमा नेपालले पुर्याएको योगदान संसारका शक्तिशाली, वैभवशाली, शान्तिकर्मी राष्ट्रहरूले नजिकबाट हेरिरहेकाले नेपाललाई ती देशहरूमा आफ्नो शान्तिप्रति प्रतिबद्धताको छवि विस्तार गर्ने राम्रो अवसर मिलेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा मुख्य आधार भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेल्ने भूमिका हो । शान्ति सेनामा ठूलो सङ्ख्यामा भाग लिनुले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राम्रो सफलता भएको छ । राष्ट्र सफल हुन आन्तरिक र परराष्ट्र नीति दुवैमा सफल हुनुपर्छ । यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
विश्वशान्ति र मानव अधिकार संरक्षणमा सैनिक योगदानकर्ताका रूपमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । नेपालबाट नेपाली सेनातर्फ छ हजार ६४, नेपाल प्रहरीबाट ४४ र सशस्त्र प्रहरी बलका एक सय ९४ जना गरी कुल छ हजार दुई सय ९९ जना शान्ति सैनिक विभिन्न मुलुकमा खटिएका छन् । यो सङ्ख्या केबल पहिलो मुलुक बङ्गलादेशले पठाएका सुरक्षाकर्मीभन्दा ९८० ले मात्र कम हो ।
शान्ति मिसनमा महिला सैनिकतर्फ उच्च योगदान दिने राष्ट्रहरुको सूचीमा भने नेपाल विश्वमै एक नम्बरमा रहेको छ । नेपालले विश्वकै सबैभन्दा धेरै छ सय १२ जना शान्ति सैनिकमा पठाएको छ । पहिलो नम्बरमा रहेको बङ्गलादेशले पाँच सय ६६ र तेस्रोमा रहेको भारतको एक सय २५ जना महिला शान्ति सैनिक छन् । नेपाल सरकारले अब १० हजार शान्ति सैनिक पठाउने तयारी गरेको छ । नेपाली सैनिकको माग उच्च छ, जतिखेर पनि फेरि माग हुने भएकाले थप सैनिक पठाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यति सङ्ख्यामा नेपाली सैनिकलाई पठाइएमा नेपाल पहिलो स्थानमा आउन सक्ने अवसर छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पहिलो नम्बरको देश हुन सकेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व निहीत हुन्छ । आर्थिकरुपमा त्यहाँ खटिने सैनिकले पाउने पारिश्रमिकले उनीहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत नै पुग्दछ । राजनीतिक दृष्टिले विश्व शान्तिमा व्यावहारिक रुपमै योगदान दिनसक्ने हैसियतमा नेपालको वर्चस्व बढ्छ । कूटनीतिकरुपमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा चुनाव लड्न थप बल पुग्छ । पछिल्लो समय कूटनीतिक रुपमा लबिङ गर्न नसक्दा महासभाको सभापति र सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका लागि भएका निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको तीतो अनुभव छ ।
द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापना नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्दै आएको कार्यकुशलता र व्यावसायिक दक्षताको राष्ट्रसङ्घले प्रशंसा गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाली सैनिक विश्वमा लोकप्रिय बन्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाल महत्वपूर्ण साझेदार रहेको र यो साझेदारी युगौँसम्म कायम रहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । रासस
