चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्ष्यको २७.११ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार वार्षिक लक्ष्यमा साउन, भदौ, असोज र कात्तिक गरी चार महिनामा दुई अर्ब ९२ करोड ९६ लाख नौ हजार ७२९ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । गएको वर्ष यस अवधिमा २६.४९ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो । त्यो वर्ष १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपियाँ लक्ष्य राखेकोमा दुई अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ६४ हजार ५६५ रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो ।
शीर्षकगत रुपमा हेर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्कमा लक्ष्यको सबैभन्दा धेरै १४७ प्रतिशत धेरै रकम सङ्कलन भएको छ । यसमा २० लाख रुपियाँ वार्षिक लक्ष्य राखिएको थियो ।
एक अर्ब ५० करोड लक्ष्य राखिएको सम्पत्ति करमा ४१ करोड ८६ लाख ९३ हजार ५५४ रुपियाँ (२७.९१%) राजस्व सङ्कलन भएको छ । गएको वर्ष यस शीर्षकमा एक अर्ब लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो चौमासिकमा ५२ करोड ४७ लाख ८० हजार ८४ रुपियाँ (५२.४८%) प्रतिशत राजस्व उठेको थियो । यस वर्ष दुई अर्ब ६६ करोड लक्ष्य राखिएको घर बहाल करमा ८१ करोड ९२ लाख ५१ हजार ८३७ रुपियाँ (३०.८०%) राजस्व सङ्कलन भएको छ । यही शीर्षकमा गएको वर्ष दुई अर्ब लक्ष्य राखिएको थियो । यस अवधिमा लक्ष्यको ३९.१९% अर्थात् ७८ करोड ३७ लाख ५ हजार १५३ रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो ।
यस वर्ष एक अर्ब २० करोड लक्ष्य राखिएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा १० करोड ९२ लाख ५५ हजार ९९१ रुपियाँ (९.१०%) राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस शीर्षकमा गएको वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ लक्ष्य राखिएको थियो । यस शीर्षकमा पहिलो चौमासिक अवधिमा ११ करोड ६८ लाख ३५ हजार ४८६ रुपियाँ (४.६७%) राजस्व सङ्कलन भएको थियो । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरको लक्ष्य चालु आर्थिक बर्षमा किन घटाइयो, प्रश्नको उत्तरमा राजस्व विभागका प्रमुख काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘‘घरजग्गाको कारोवार सबै समयमा एकै प्रकारको छैन । कहिले धेरै र कहिले कम हुन्छ । विगत तीन वर्षदेखिको घर जग्गा रजिष्ट्रेसनबाट प्राप्त भएको दस्तुरको विश्लेषण गर्दा कारोबार घटिरहेको अवस्था देखिएको र कित्ताकाटका लागि सरकारले छिटो छिटो निर्णय परिवर्तन गरेको देखिएकाले यस शीर्षकमा राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएका हौँ ।’’
यस वर्ष ससर्त अनुदान चालुतर्फ एक अर्ब ४२ करोड ६७ लाख ४६ हजार रुपियाँ र ससर्त अनुदान पुँजीगततर्फ २९ करोड ५० लाख रुपियाँ लक्ष्य राखिएको छ । यी शीर्षकमा क्रमशः ३५ करोड ६६ लाख ११ हजार ५ सय रुपियाँ (२४.९९%) र ७३ लाख ७५ हजार रुपियाँ (२५.००%) प्राप्त भएको छ । गएको वर्ष यी शीर्षकमध्ये चालुतर्फ एक अर्ब २८ करोड ९६ लाख ६ हजार रुपियाँ र पुँजीगतर्फ २४ करोड १० लाख रुपियाँ लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारबाट यी दुवै शीर्षकमा एकमुष्ट ४० करोड १० लाख ११ हजार ५५० रुपियाँ प्राप्त भयो । यसकारण गएको वर्ष हामीले चालु र पुँजीगत छुट्याउन सकेनौँ । राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेले यसवर्षदेखि छुट््याएर पठाउन थालिएको बताउनुभयो ।
पर्यटन शुल्क १० करोड लक्ष्य राखिएकोमा पाँच करोड ९१ लाख ११ हजार पाँच सय (५९.११%), दुई करोड ५० लाख रुपियाँ बेरुजु फस्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा एक करोड ३४ लाख ७८ हजार ९९७ रुपियाँ (५३.९२%), अन्य बिक्रीबाट ५० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५० लाख ९६ हजार ५ सय रुपियाँ (१०१.९३%) राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
नाता प्रमाणित दस्तुरमा ३५.४८%, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतमा ३७.८८%, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ३०.७२% लक्ष्य प्राप्त भएको छ । यी शीर्षकमा क्रमशः ५० लाख रुपियाँ, दुई करोड रुपियाँ र ७१ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको थियो भने १७ लाख ७४ हजार रुपियाँ, ७५ लाख ७६ हजार ४३ रुपियाँ र २१ करोड ८१ लाख ४५ हजार २२९ रुपियाँ प्राप्त भएको छ ।
बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने बिज्ञापन करबाट लक्ष्यको ४.९५% अर्थात् ३९ लाख ५७ हजार १८७ रुपियाँ प्राप्त भएको छ । यस शीर्षकमा गएको आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा एउटै अङ्क (८ करोड रुपियाँ) लक्ष्य राखिएको छ ।
यससँगै महानगरपालिकाले पार्किङ्क शुल्क, नक्सापास दस्तुर, शिफारिस, न्यायिक दस्तुर, व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान, बाँडफाँडतर्फ बन रोयल्टी, वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुने व्याज, समानीकरण अनुदानलगायत शीर्षकबाट आय प्राप्त गर्छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
