अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको बताउनुभएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहँदै मन्त्री महतले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
‘‘समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ । थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केही समय लाग्नेछ ।,’’ मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘मिडिया जगतबाट समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक सङ्केतहरुको यथार्थ सूचना प्रवाहमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्म विश्वास कायम गर्नेछ ।’’
मन्त्री महतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्तिस्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकाले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ ।’’
त्यसैगरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार भएको उहाँको भनाइ छ । बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । मन्त्री महतले कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा
१. कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्था
मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन । कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम संचितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, व्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व सङ्कलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र शेयर कारोवारमा ठूलो गिरावट आएको थियो । अर्को तर्फ सार्वजनिक खर्च तर्फ आयोजनाको प्राथमिकिकरणको अभाव र सम्भावित दायित्वको आङ्कलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो । कतिपय बाह्य परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सिथिलता आउनुमा थप योगदान पुगेको थियो ।
२.बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको स्थिति
मैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरु अहिले क्रमशः कार्यान्वयनका क्रममा छन् । सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ । स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकिकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ । त्यसै गरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको छ । जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकाले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ ।
यसैगरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार भएको छ । बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ । कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबिचको उच्चस्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ । सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाई काम अगाडि बढाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद् र सरोकारवालासँग पटक पटक अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ ।
३. वर्तमान आर्थिक अवस्था र परिणामहरु
माथि उल्लेख गरिएका सुधारका प्रयासले आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः चलायमान भएका छन् । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च तर्फ करिब ६.० प्रतिशत वृद्धिदर छ । यसैगरी भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करीब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम छ ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कामय गरिएको छ । जसबाट ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ । हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । २०७९ चैत्र महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको छ । २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु. ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा रु. १३० अर्ब पुगेको छ ।
निक्षेपतर्फ २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा रु ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु. २४४ अर्ब पुगेको छ । मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित हुँदैछ । घरजग्गा र शेयर कारोबार बढ्न सुरु भएको छ । हालै शेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक सङ्केत गरेको छ । त्यसैगरी २०८० चैत्रसम्म समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको छ । साथै हाल घट्दो ब्याजदरले विविध कारणले बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिनेछ । सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु अनुकूल बनेका छन् । २०८० असोज मसान्तसम्म चालु खाता रु. ५९ अर्ब ले बचतमा रहेको, रु. ९९ अर्बले शाेधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचिति रहेको छ । विप्रेषणको आप्रवाह २०८० असोजसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भई २०२३ को हालसम्म नौ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको छ जुन अहिले सम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ९०० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने क्रममा रहेको छ ।
४. आगामी कार्यदिशा
सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनेछ । अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबिच उच्च स्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिविम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोध फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइनेछ ।
आगामी वैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ । लगानी सम्मेलन अघि नै लगानी सँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइनेछ । लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको छ ।
दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ । जलविद्युतकाे विकास, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ ।
समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ । थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केही समय लाग्नेछ । मिडिया जगतबाट समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक सङ्केतहरुको यथार्थ सूचना प्रवाहमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्म विश्वास कायम गर्नेछ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा
– सरकारको चालु खर्चलाई गत वर्षको हाराहारीमा सीमित गरिएको
– यस अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ६.० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको
– यस अवधिमा भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको ।
– मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कायम गरिएको
– हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको
– २०७९ चैत्र महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको
– २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु. ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा रु. १३० अर्ब पुगेको छ ।
– निक्षेपतर्फ २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा रु ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु २४४ अर्ब पुगेको
– २०८० असोज मसान्तसम्म चालु खाता रु. ५९ अर्बले बचतमा रहेको, रु. ९९ अर्बले शाेधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको ।
– विप्रेषणको आप्रवाह २०८० असोजसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको
– २०२३ को हालसम्म नौ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको
– चालु आर्थिक वर्षमा करीब ९०० मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने क्रममा रहेको
