वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जलवायु क्षेत्रमा आएका विदेशी सहयोगहरु नेपालले खर्च गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री महतोले विदेशी दाताले दिएको ४६ करोड रुपियाँ तीन वर्ष भइसक्दासमेत नेपालले खर्च गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले जिसिएफ फाउण्डेशनले तीन वर्षअघि जलवायु न्यूनीकरणका लागि ४६ करोड रुपियाँ दिएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारले न्यूनीकरणको क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकेको र अहिले तलब, गाडी र भत्तामा खर्च गरी ३५ करोडमा झरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री महतोले भन्नुभयो, ‘‘जिससएफ भन्ने फाउण्डेशनले क्लाइमेट सम्बन्धी खर्च गर्न ४६ करोड दिएको छ, तर तीन वर्ष भइसक्यो, त्यो ४६ करोड घटेर तीन वर्षमा ३५ करोड भएको होला । त्यो घटेको एक रुपियाँ पनि त्यो क्लाइमेट चेन्जमा खर्च गर्न सकेनौँ, तलव, गाडी र भत्तामा मात्रै खर्च गरेका छौँ । त्यो पैसा खर्च भएको छैन । त्यसले विश्वलाई गाली गर्ने होइन । हाम्रो इन्टरनल्ली समस्या हो । अरुसँग माग्छौँ, भएको पैसा खर्च गन सक्दैनौँ ।’’
मन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनबाट भएका असर न्यूनीकरणका लागि विदेशीको मात्रै मुख ताक्ने नभइ आफूले पनि पहलकदमी थाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले कतिपय स्थानमा भएका कानुनी जटिलता खुलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मन्त्री महतोले क्लाइमेट चेन्जसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरु मन्त्री फेरिएसँगै फेरिनेभन्दा पनि उनीहरुलाई सोही क्षेत्रमा राखेर विज्ञ बनाइ आगमी कोपका लागि तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
‘‘म आएपछि तीन पटक विश्व बैंकसँग छलफल भयो । मैले एउटै कुरा नेपाल क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी कुनैपनि लोनमा पैसा लिँदैन, ग्राण्डमा दिन्छौँ भने लिन्छौँ भनेपछि २२ मिलियन पैसा दिएको छ, पैसा सानो छ, तर पैसा खर्च गर्न सक्छौँ की सक्दैनौँ भन्नेकुरा सबैभन्दा ठूलो डर छ । १० मिलियन खर्च गर्न नसक्ने अनि सय मिलियन माग्ने कुन मुखले जाने ? त्यहाँ नैतिकताको प्रश्न छ । एग्रिमेण्ट अर्थमन्त्रीले गर्छ, अर्थमन्त्रालयबाट गरिन्छ । खर्च वन मन्त्रालयलाई दिइन्छ, साँचो त्यहाँ हुन्छ, ढुकुटी हाम्रो मन्त्रालयमा राखेपछि त्यो साँचो कहिल्यै खुल्छ ?,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री महतोले सरकारसँग नेपालले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ भन्ने तथ्याङ्क नै नरहेको बताउनु भयो । उहाँले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गर्नुपर्ने खर्च सरकारले गर्न नसकेका कारण तथ्याङ्क विहीन भएर मन्त्रालय बस्नुपरेको बताउनु भयो ।
‘‘मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन, हामीले कति कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छौँ । हामीले क्लेम गर्ने ठाउँहरु कहाँ कहाँ छन् ? अहिलेसम्म हामीसँग तथ्याङ्क छैन । किनभन्दा हामीले त्यो चिजमा काम गरेका छैनौँ । त्यसको लागि हामीसँग पैसा चाहिन्छ, टेक्नोलोजी र विज्ञ चाहिन्छ । त्यसको छुट्टै डिपार्टमेण्ट चाहिन्छ ।,’’ मन्त्री महतोले भन्नुभयो, ‘‘यो गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, वनमन्त्रीसँग होइन, इन्डिपेण्डेन्ट उसले कति काम गरेको छ, कति पैसा लायो त्यो अनुसार उसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ र उसलाई काम गर्ने प्लेटफर्म दिनुपर्छ । त्यो हामीसँग छैन । ४५ प्रतिशत जङ्गल नेपालमा छ भन्छौँ । हरेक मानिसको घरमा भएको रुखलाई गन्ने की नगन्ने ।’’
मन्त्री महतोले आफूसँग भएको श्रोतलाई रोजगारी समृतिसँग जोडेर जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विदेशीको सहयोगको मुख ताकेर बस्ने हो भने नेपालको समृद्धि हुन नसक्ने जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैले सधैँ एउटै आवाज उठाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
