उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सरकारले दिएको १० लाख आर्थिक सहायता पर्याप्त नभएको गुनासो आएकाले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत मृतकका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
सोमवार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि छलफल गरिएको र केहीबेर पछि मृतकका परिवारलाई थप रकम दिने निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आज विहान मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरिएको छ । योसँग सम्बन्धि सबै सेरोफेरोमा छानविन समितिले छानविन गर्ने छ । विभिन्न पक्षहरु दोषी हुन सक्छन । सबै पक्षमा छानविन गर्नेछ । जो जो दोषी देखा पर्छन् । ती सबैलाई कानुनको दायरामा, कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘र, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ । म एकदम दृढतापूर्वक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’’
उहाँले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने कुरा पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो घटनाको दोषी पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको र त्यसले दिएको सुझावको आधारमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘राहतको स्वरुप १० लाख दिने भनेका छौं । त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा छ । त्यो चाहीँ नियमित रुपमा यस्ता घटना हुँदा सरकारले दिने राहतको कुरा हो प्रारम्भिक । हामीले समझदारी पनि बनाई सकेका छौं इपिएस फण्डमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत अतिरिक्त परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्दैछौं ।’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘सबैको अत्यन्तै मर्मस्पर्शी अपिल छ–ती दुई मृतकका परिवार जसले जुन प्रकृतिको रोजगारी गर्न सक्छन । तिनीहरुलाई रोजगारीको अवसर दिइयोस् राज्यले भन्ने । त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भइसकेको छ । सरकारले त्यसमा व्यवस्था गर्नेछ । त्यसमा पनि हामी प्रतिवद्ध नै छौं । त्यो त माननीयजीहरुले अघि पनि भन्नु भयो । तर उहाँहरुको परिवारको सदस्यले त्यस प्रकारको परीक्षामा उत्तीर्ण नभइकन पनि गर्न सक्ने प्रकृतिको जुन रोजगारी हुन्छ, त्यसको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यो कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सो घटनामा आफ्नो केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरिसकेको पनि बताउनु भयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट
