सरकारको एउटा निकायले रोयल्टी बुझेर आयोजना विकासका लागि अध्ययन अनुमति दिने तर अर्को निकायले अध्ययन गर्नै नदिने अवस्थाले ४६१ मेगावाट क्षमताका नौ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुग्दा ऊर्जा उद्यमीहरू समस्यामा परेका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिने तर वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन गर्नै नदिएपछि करोडौँ रुपियाँ सरकारलाई रोयल्टी बुझाइसकेका आयोजना खारेज हुने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।
करोडौँ खर्च गरिएका आयोजना खारेज हुने अवस्था आएपछि ऊर्जा उद्यमीको एक टोली सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खराललाई भेटेर दुःखेसो बिसाए । लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धक भरत पराजुलीले रुख तस्कर र जलविद्युत् प्रवर्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै भएको आरोप लगाउनुभयो । “हामीलाई अपमानित गरेको महसुस भइरहेको छ, अध्ययनको प्रयास गर्दा हामीलाई थुन्छ कि थुन्छु भन्ने शब्द प्रयोग भइरहन्छ,” पराजुलीले भन्नुभयो, “कमजोरी भएको भए करेक्सन गरौँ । हामीले हाइड्रोपावर बनाउन खोजेका हौँ, कुनै अपराध गरेका त होइनौँ नि ।” बरुण खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धक विजयमोहन भट्टराईले वनमा पर्ने थप कुनै रुख नकाटी, कुनै संरचना नथपी २० मेगावाटको क्षमता बढाएर ३० मेगावाट बनाउन अनुमति माग्दा निकुञ्जले नदिएको गुनासो गर्नुभयो । मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धक पूर्णलाल श्रेष्ठले वनले अध्ययन सहमति नदिएमा तीन महिनापछि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर खारेज हुने भएकाले आयोजनालाई बचाउन पनि तुरुन्तै अध्ययन सहमति दिन आग्रह गर्नुभयो ।
टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्ष थप गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाको लाइसेन्स जोगाउन सचिवस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन सहमति दिन कार्कीले सुझाउनुभयो । संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० मा पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी क्युसेकबाट क्युमेक बनाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित भएकाले सो व्यवस्था पनि साबिककै कायम गरिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
वन तथा वातावरण सचिव डा. खरालले आयोजनाको काम रोकिन नहुने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सम्भव भएका र जायज हुने कुरालाई आफ्नोतर्फबाट सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता जनाएको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो ।
निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा परेका नौ वटा आयोजनामा मेगावाटको मिडिल घुन्सा जलविद्युत् आयोजना, अप्पर पेल्मा खोला जलविद्युत् आयोजना, गुम्चे खोला जलविद्युत् आयोजना, घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना, लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत् आयोजना र यान्मा खोला जलविद्युत् आयोजना छन् । यस्तै सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना र अप्पर बरुण खोला जलविद्युत् आयोजना पनि यस्तो समस्यामा परेको इप्पानले जनाएको छ ।
