सहभागी ठगी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।
लामिछानेसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परी हिरासतमा रहेका पाँचै जनालाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कात्तिक २ गते पक्राउ पर्नुभएका लामिछाने लगायतलाई हिरासतमा राख्न पाउने म्याद शुक्रबार सकिएको थियो । गएको सोमबार कास्की प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी अन्तिम पटक अदालतले चार दिनको म्याद दिएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार बिहान अभियोगपत्र अदालत पठाएको छ । जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले भन्नुभयो, “हामीले भर्खरै अभियोगपत्र पठाएका छौँ ।” अभियोगपत्र दर्ता हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपियाँ बिगो मागदाबी लिन सुझाइएको छ ।
प्रहरीले ६५ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरेकोमा १४ जनाको ठेगाना यकीन नभएकाले पछि निर्णय गर्न सुझाइएको छ । विपक्षी बनाइएकामध्ये कास्की प्रहरीको हिरासतमा पाँच जना छन् भने नौ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बाँकी अझै फरार छन् ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण गरी तीन अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वउपाध्यक्ष जोशी, नेचर हर्बस्का सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जिबी एन्ड ग्रुपकी कर्मचारी लीला पछाई र सहकारीका पूर्वसञ्चालक कृष्ण गुरुङ अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन रहेका १९ जनाविरुद्ध पनि अनुसन्धान गरी पूरक प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाइसकेको छ । १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोग थपेर शुक्रबार पूरक अभियोग दर्ता भइसकेको छ ।
सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सूर्यदर्शन सहकारीबाट पाँच करोड ५८ लाख गोर्खा मिडियामा गएको उल्लेख गरेको थियो । देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगी दुरुपयोग हुँदा लामिछाने त्यसको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । लामिछानेको नाममा समेत सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड रकम जम्मा भएको देखिएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
