सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका बर्तौलाले विगतका ४ वटा अधिवेशनमा पास भएकोभन्दा बढी विधेयकहरु यस अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्नु पर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले जोड दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसदमा कतिपय विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो । संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरु भए । आगामी कुन बैठकमा यसलाई कार्यसूचिमा लैजान सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ ।”
“यो हाउसमा विचाराधीन भएका कैयौँ महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन् । बाहिर सार्वजनिक टिप्पणीहरु र बहसका विषय पनि छन् । अहिलेको अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो” उहाँले भन्नुभयषे । शिक्षा विधेयक, संघीय निजामति विधेयक अघि बढ्छ कि बढ्दैन, भन्नेछ । महत्वपूर्ण देखिएका विधयेकलाई निस्कर्षमा पुर्याउने कुरा भएको छ उहाँले बताउनुभयो ।
दुवै संसदमा रहेका विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने र एउटाबाट पारित भइ अर्कोमा पठाएका विधेयकहरु पनि निकास दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो अधिवेशनबाट बढी संख्यामा विधेयक पारित गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष भएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षा र संघीय निजामति विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु छिटो पारित गरी कानुनी रुप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरु पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै अब तिब्रता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निस्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बैठक अहिलेका विचाराधीन विधेयकहरुकै विषयमा बसेको हो । हामीले छलफल गरेका छौँ । हाम्रो विधेयक पारित गर्ने सिलसिला अलिक सुस्त देखियो । त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ । यसलाई कसरी तिब्रता दिने भन्नेमा छलफल गरेका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । यी दुई विधेयक कुनै पनि हालतमा यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छौं ।”
उहाँले अध्यादेश ६ गतेको बैठकमा पेश गर्नेकुरा सरकारको तर्फबाट आएको भए पनि सांसदहरु संघीय राजधानी बाहिर गएकाले केही समय सार्न आग्रह गरेको बताउनु भयो ।
गोरखापत्र अनलाइनबाट
