उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आयोजनामा बुधबार गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको पनि प्रबन्ध गरेको उनको भनाइ छ ।
लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको उनले बताए । त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छन् । यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौँ । ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पुरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौँ,’ उनले भने, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौँ । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछौँ ।’
कुनै पनि विषय शतप्रतिशत नहुने भएकाले आगामी आर्थिक बजेटमा पनि केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
‘सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ । ताकी शतप्रतिशत कुरा केहीमा हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन यस्तो नम्बरिङ गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी छन् । पूर्वाधार निर्माणबाट जसले आश राखेका थिए, उनीहरू लगायत सबैका लागि यो बजेटमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौँ ।’
उनले बजेट अगाडि आएका टिकाटिप्पणीबाट जोगिएर प्रयास गरिएको बताए । उनले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएकोमा आफू सन्तुष्ट रहेको बताए ।
पौडेलका अनुसार पुँजीगत खर्चको बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने जहिलेको प्रश्न हो । उनले भने, ‘यो बजेटले निश्चित खर्चलाई सीमामा राख्न सकेको छ । स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले यो बजेट निर्माण गरिएको छ ।’
ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको आफूले पनि स्वीकार गर्दै उनले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताए । त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने उनले बताए । ‘साना आयोजना कटौतीका आयोजनाहरूमा सिर्जित दायित्वको पनि व्यवस्थापन यसले गरेको छ,’ उनले भने ।
दिगो पूर्वाधार निर्माणको लागि कंक्रिट, सिमेन्ट, रोडा बनाउने विषय अगाडि बढाएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विषयमा १४ औँ संशोधनले केही सम्बोधन गरे पनि अझै केही विषयहरू सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी यसका लागि खुला रूपमा छलफल गरेर संशोधनको कुरा अगाडि बढाउँछौँ ।’
रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूका बारेमा देखिएका कानुनी समस्याहरूका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने उनले बताए ।
‘आयोजनाहरूमा खानीजन्य र निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजनाको काममा ढिला भएको कुरामा सरकार जानकार छ । बजेटमा यो कुराका लागि समाधान कसरी गर्ने भनेर व्यवस्था पनि राखिएका छन् । खानीजन्य कुरामा सबै प्रकार समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने हाम्रो पर्याप्त रहनेछ,’ उनले भने ।
ठेक्का लाग्छ, समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्रीको अभावले काम ढिला हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने उनले दाबी गरेका छन् ।
