काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सडक, उद्यान, पार्क, प्रदर्शनीस्थल तथा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति, समूह, संस्था वा निकायले आफूले उत्पादन गरेको फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र फोहोरमैला संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। फोहोर संकलन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया भने सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेअनुसार सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा १३ मा स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका सार्वजनिक सडक, उद्यान, पार्क, प्रदर्शनीस्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारीसाधन बिसौनीस्थललगायत स्थानमा आवश्यकताअनुसार ढकनसहितका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता डस्टबिनमा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। विधेयक लागू हुँदाका बखत त्यस्ता स्थानमा डस्टबिन नभए लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र राखिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक स्थानमा आवतजावत वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले समेत आफूले उत्पादन गरेको फोहोर नजिकै रहेको डस्टबिनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
यस्तो प्रावधानसहितको विधेयक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार फोहोर उत्पादनदेखि संकलन, विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनसम्म संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न विधेयक ल्याइएको हो।
तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै फोहोरको उचित व्यवस्थापनमार्फत स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्नु विधेयकको उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन्।
विधेयकमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र फोहोरलाई पुनः प्रशोधन गरी स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणासँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ।
नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट क्षति पुगेमा पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकसमेत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई स्थानीय तहको अधिकार र वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ।
विधेयक पारित भएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संघीय एकाइबीच सहलगानी गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अघि बढाउन तथा विकास सहायता परिचालन गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
यसले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको नियमित सेवाबाट माथि उठाएर तीनै तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने कानुनी आधारसमेत तयार गर्नेछ।
