काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक तथा सम्वैधानिक नियुक्ति, निर्णयहरु के गर्लान् ? त्यसको निरन्तरता होला या ति निर्णय सम्पूर्ण रुपमा खारेज गरेर अर्को प्रक्रियामा सरकारले काम गर्ला ? अहिले प्रश्न उठेको छ । ओलीले संसदप्रति भरोसा टुटाएर असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गर्न थालेपछि धमाधम आफु निकटका ब्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, निर्णय पनि सोही अनुकुल गर्ने काम गरेका थिए ।
नियुक्तिका लागि बाँकी कुनै ठाँउ नराखी सबैतिर आफ्ना मान्छेहरु खोजी खोजी भर्ती गरेर उनले राज्य संन्यत्रका सबै संरचनालाई आफ्नो भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए । खुल्ला, समावेशी र प्रतिस्पर्धालाई ओली नेतृत्वको सरकारले के ही स्थान दिएनन् । जताततै आफ्नै मान्छे मात्र छानीछानी उनले नियुक्ति दिलाएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजी गरिरहँदा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसबेलै भनेका थिए, ओलीले त्यसरी गरेको निर्णय र नियुक्ति सबै खारेज हुनुपर्छ ।
१४ असारमै बुद्धिजिविहरुसँगको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा देउवाले ओली नेतृत्वको सरकाले गरेका सबै नियुक्ति र निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि ओलीको बिदाई भएर अहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि तीन साता बितेको छ । उनले मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिन सकेका छैनन् । न यसरी गरिएका राजनीतिक नियुक्ति र निर्णयहरु के गर्ने भन्ने निर्णय नै लिईसकेका छन् । तर हरेक मन्त्रालयका नियुक्तिको सूची नै बनाएर वैधता अनुसन्धान गर्दै त्यसका खारेजको प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताईएको छ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति खारेज र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बदर गर्नका लागि लगतसमेत संकलन भइसकेको गुरुङले जानकारी दिए । ओली सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरुमा गरि ९२९ नियुक्ति गरेका देखिएको छ । कतिपय यस्ता नियुक्तिहरु मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट, कतिपय मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सबै जसो मन्त्रालयमा नियुक्ति दिलाउने काम ओली सरकारले गरेका थिए । त्यसमा पनि पुस ५ मा ओलीले पहिलो पटक संसद भंग गरेपछि धमाधम कामचलाउ सरकारका रुपमा रहँदा पनि नियुक्तिहरु गरेका थिए ।
सरकार र सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सरकार, संसद र गठबन्धन दलहरूले गर्नुपर्ने कामको सूची तयार पार्ने काममा जुटिरहेको सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलको बैठकले नियुक्ति खारेज गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने धारणा बनाएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गरेको छलफल पछि कार्यदलले शीर्ष नेतालाई दिने सुझावको अन्तिम फेहरिस्त तयार पारिसकेको जनाएका छन् । कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार, सम्भवत कार्यदलले आज शीर्ष नेताहरुलाई सरकारको प्राथमिकता केन्द्रीत सुझाव बुझाउने तयारी छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, योजना लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर कार्यदलले काम गरेको नेता गुरुङको भनार्इ छ । सोही अनुरुप ओली सरकारले गरेका नियुक्तिहरुका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । ०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओली सरकार कामचलाउ भएको र काम चलाउ सरकारले गरेका सबै नियुक्ति र निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने गरी कार्यदलले सुझाव सरकारलाई दिन खोजिएको उनले बताए ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति खारेज र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बदर गर्नका लागि लगतसमेत संकलन भइसकेको गुरुङले जानकारी दिए । ओली सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरुमा गरि ९२९ नियुक्ति गरेका देखिएको छ । कतिपय यस्ता नियुक्तिहरु मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट, कतिपय मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सबै जसो मन्त्रालयमा नियुक्ति दिलाउने काम ओली सरकारले गरेका थिए । त्यसमा पनि पुस ५ मा ओलीले पहिलो पटक संसद भंग गरेपछि धमाधम कामचलाउ सरकारका रुपमा रहँदा पनि नियुक्तिहरु गरेका थिए ।
संविधानमा पुराना सरकारका निर्णय खारेज गर्नेसम्बन्धी कुनै ब्यवस्था नभएतापनि काम चलाउ सरकारले पूर्णकालीन सरकारले झैं गरेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेकोले त्यसरी ओली सरकारले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्ने गरी आफुहरुले काम गरिरहेको गुरुङले बताए ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता ओली सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतलगायत नियुक्ति गरेका थिए । सरकारलाई कार्यादलले सुझाव दिएपछि सरकारले त्यसको अध्ययन गरेर ओली सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए ।
