काठमाडौं । सरकारले आज मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न रोकिने यो अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । ‘बजेट होलिडे’ आज मध्यरातबाट कार्यान्वयनमा आउँदैछ । संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि सरकारलाई बजेट होलिड गर्न परेको हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्कृय भएको र नयाँ सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउन नसकेपछि ढुकुटीबाट खर्च रोकिंदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २५ भदौमा संसदमा टेबल गरेका थिए । मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो । त्यसलगत्तै संसदको अर्को बैठक असोज चार गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो । यो नहुँदा पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसामू थियो । तर सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन । सरकारले बजेट (विनियोजन विधेयक २०७८० लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने बाटो रोजेकाले अब केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाँच र सात दिन खर्च गर्न रोकिनसक्ने बताएका छन् । नेपाल सरकारको सबै निकायको खर्च एउटै खाताबाट हुन्छ । त्यसलाई एकल कोष खाता भनिन्छ । त्यो खाताबाट हुने खर्च बजेट पास नहुन्जेल अब रोकिने छ ।
सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् ।
बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्चहरु खासगरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न पाइँदैन । सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न भने पाइन्छ । त्यो भनेको विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, संवैधानिक निकायहरुको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ ।
संसदको नियमित खर्च पनि भुक्तानी हुन्छ । सभामुखको पनि तलब भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत कसैको पनि तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पाइँदैन । विदेशमा रहेका नियोगहरुले पनि खर्च भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।
निर्माण व्यवसायीले, ठेक्का लिएको व्यक्तिले काम गरिरह्यो भने उसले आफ्नो खर्चबाट गर्नसक्छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर, नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिन्छ । तर दातृ निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता जस्तै खोप, औषधि चाहिं बजेट नभए पनि रोकिंदैन ।
सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न भने बाधा पुग्नेछैन । तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।
