अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रूपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।
आयातमा आधारित राजस्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरू कर पुनरवलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्युरी गरेकोमा चित्त दुखाउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, यो मैले जानीजानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन । मुलुकको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेस गर्न पुनः ताकेता गर्नुभयो ।
कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तार गर्न करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरूलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्ना साथ सीधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को सङ्ख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’को ट्र्याकिङ सिस्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करल कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेकोमा त्यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन सञ्चालनमा जोड दिनुभयो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारका मार्गदर्शन पालना गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावसमेतका आधारमा विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’का रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत राजस्व आव २०७७/७८ मा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात् ४२९ अर्ब भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्ले दिनुभएको जानकारी अनुसार सात लाख ६९ हजार नयाँ स्थायी लेखा नम्बर
(प्यान) जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आन्तरिक राजस्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व सङ्कलन १२ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागको चुनौतीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तःशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालनास्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेको जनाइएको छ ।
