मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक हुने तय भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८मा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोबास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलनका लागि वैकल्पिक विधि अपनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले पाँच दिनअघि मात्र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग ती क्षेत्रहरूमा जनगणना गर्ने वैकल्पिक विधिबारे छलफल भएको जनाए। ‘नेपाल सरकारले कालापनी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ती नेपाली भूमि हुन्। तर हाल ती क्षेत्र भारतीय सैनिकले कब्जा गरेका छन्। जानसक्ने अवस्था छैन,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘तर हाम्रा नागरिकको गणना हामीले गर्नैपर्छ ।’
पाँच दिनअघि मात्र गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागबीच ती क्षेत्रमा कसरी र कुन वैकल्पिक विधि अपनाउनेबारे लामो छलफल भएको छ। ती क्षेत्रमा गणकको भौतिक उपस्थिति हुन नसकेपछि वैकल्पिक विधिबाट जनगणना गर्ने विभागको तयारी भइरहेको छ।’
कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन गरिने जनगणना २०७८ मा यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जनगणना राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संकलन गर्ने तय गरिएको विभागका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताएको समाचार नागरिक दैनिकले आजको अंकमा छापेको छ ।
