सरकारले मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी मापदण्ड बनाए पनि साढे तीन महिनामा साढे ३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले बनाएको मापदण्डमा पहिलो तीन महिनामा न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०-१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने उल्लेख छ । तर गत शुक्रबारसम्ममा लक्ष्यको ३.७९ प्रतिशतमात्र अर्थात् १६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुँजीगत खर्चको रकम बढाउँदै चार खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो ।
पहिलो चौमासिकमा खासै काम नहुने भएकाले खर्च पनि कम हुने गरेको अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नु पनि अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खर्च १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने कुरा अव्यावहारिक हो,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशतले खर्च गर्न १० प्रतिशतका दरले राजस्व पनि उठ्नुपर्छ तर, राजस्व उठ्ने निश्चित समय हुन्छ ।’ अर्थमन्त्रीको लक्ष्य राम्रो भए पनि हाम्रो प्रणाली नै पहिलो चौमासिकमा कम र क्रमशः खर्च बढ्दै जाने उनको तर्क छ ।
चालू खर्चतर्फ भने सरकारले लक्ष्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारले शुक्रबारसम्ममा दुई खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको २०.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । चालू खर्च यति ठूलो मात्रामा भइरहँदा समेत सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकासमा बाधा पुग्नुका साथै बजारमा तरलताको अभावसमेत सिर्जना भएको देखिन्छ । सरकारले चालू वर्षमा १० खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँको चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
