काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ग्रिन सिग्नलपछि भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले जथाभावी रूपमा भन्सार मूल्यांकन गरी व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेको खुलेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले भनेअनुसार नै काम गर्ने सर्तमा विभाग पुगेका सापकोटाले एलसीबाट आएको सामानको समेत मनलाग्दी मूल्यांकन गरी भन्सार असुलीलाई तीव्र बनाएका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार सापकोटाको निर्देशनपछि विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूले अन्धाधुन्ध मूल्यांकन गर्ने र भन्सार तिराउने काम गरिरहेका छन् । भन्सार कर्मचारीले घूस दिएको अवस्थामा एलसी डकुमेन्टलाई आधार मानेर भन्सार पनि लिने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै भन्सार असुलीलाई तीव्र बनाउने भनेपछि सापकोटाको मनोबल उच्च भएको हो । उनले सकेसम्म आफ्ना लागि पैसा झार्ने, नसके मूल्यांकन बढाएर भन्सार तिराउने दाउमा लागेको उद्योगी/व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार अधिकृतहरूले एलसीमा आएको सामानमा समेत जथाभावी मूल्यांकन गरी बढीभन्दा बढी भन्सार लिइरहेको बताए ।
‘हामीले लिखित रूपमै भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छौं’, उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म विभागले यो कार्यलाई रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । विभागीय प्रमुखलाई समस्याबारे बताउँदासमेत सम्बोधन गर्न कुनै प्रयास नगर्नुले उहाँकै निर्देशनमा यस्तो भएको हुन सक्छ ।’
अहिले भन्सारले जुनसुकै तबरबाट आएका सामानको ५० प्रतिशसम्म मूल्यांकन बढाउने र भन्सार तिर्न लगाउने गरेको छ । तर, भन्सारका कर्मचारीलाई घूस दिएमा एलसीकै डकुमेन्टलाई आधार मानेर सामान छुटाउने समेत गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा जसरी हुन्छ भन्सार बढाउने पक्षमा छन् । सोही कारण आफू निटक मानिएका सापकोटालाई त्यहाँ पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्रीको आड–भरोसापछि सापकोटाले मनलाग्दी रूपमा भन्सार मूल्यांकन बढाउने आँट गरेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ । ‘मनलाग्दी भन्सार मूल्यांकनबारे अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालय राम्रोसँग जानकार छ’, उद्योग वाणिज्य महासंघका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दुवैको मिलेमतोमा यस्तो काम भएको हो ।’
एलसीमा मगाइएका सामानको ययार्थ डकुमेन्टलाई नमान्ने, आफूखुसी मूल्यांकन गर्ने र बढी भन्सार असुल्ने कार्यमा सापकोटा लागेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
व्यापारीले न्यून विजीकरण सामान ल्याएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा विभागीय कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई हेर्न सक्छन् । तर, यहाँ जुनसुकै सामानको मूल्यांकन बढाउने र कर्मचारीसँग बार्गेनिङ गर्ने गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक सापकोटाले भन्सारले जथाभावी मूल्यांकन गर्ने काम नगरेको बताए । कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि भन्सार अधिकृतले मूल्यांकन नगरेको उनको दाबी छ ।
‘सरकारले कानुनमा बसेर मूल्यांकन गर्दा कुनै उद्योगीलाई फाइदा नभएको हुन सक्छ’, सापकोटाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारी अधिकारीले सरकारलाई फाइदा हुने गरी काम गर्ने हो । र, सोही भइरहेको पनि छ ।’
नियम कानुनविपरीत कुनै पनि कार्य नभएको उनको भनाइ छ । ‘नारायणप्रसाद सापकोटा स्वार्थमा काम गर्दैन । त्यसमा तपाईंहरू प्रस्ट हुनुहोला’, उनी भन्छन्, ‘कसैले वर्षौं देखि न्यून मूल्यांकनमा सामान ल्याइरहेको थियो होला ।
अहिले त्यो व्यवसायी फन्दामा परेको हुन सक्छ वा उनीहरूको स्वार्थपूर्ति हुन नसकेको होला ।’भन्सारका अधिकारीले जे गरेका छन्, त्यो पारदर्शी ढंगबाट गरेको उनको जिकिर छ । साथै यस विषयमा आफूले फोनमा धेरै कुरा नगर्नेसमेत बताए ।
