काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीयता अनुकूल शहरी विकास नीति बनाउन लागिएको बताएकी छिन् । शहरी नीतिलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको उनले बताएकी हुन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा विषयक प्रादेशिक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शहरी नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिइन् ।
‘जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित भएर नीति निर्माणमा जुटेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय शहरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सहरको निर्माण र विकासमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको खाँचो रहेको बताए ।
उक्त एक दिने कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यशालामा समूह विभाजन गरी नीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीसँगै सचिव मनिराम गेलाल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदम कुमार मैनालीलगायत सहभागी छन् ।
