नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नपलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका–७ सूर्यपुरास्थित १५ मेगावाट जडित क्षमताको गण्डक जलविद्युत केन्द्रको पुनर्स्थापना र आधुनिकरण गर्ने भएको छ।
विद्युतगृहका टर्बाइन, ब्रेकर, गभर्नर जस्ता इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू पुराना र जीर्ण बनेर चल्न नसके अवस्थामा पुगेपछि प्राधिकरणले पुरानो प्रविधिका उपकरणहरूको स्थानमा नयाँ जडान गरी केन्द्रलाई पुनर्स्थापना र आधुनिकरण गर्न लागिएको हो। विद्युत केन्द्र परिसरमा रहेका अधिकांश भवन र संरचनासमेत जीर्ण बनेका छन्।
नेपाल र भारत सरकारबीचको गण्डक सिंचाइ तथा जलविद्युत आयोजना सम्झौताबमोजिम निर्माण गरिएको जलविद्युत केन्द्रबाट १९७९ को अप्रिलबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको थियो। भारत सरकारबाट गण्डक सम्झौताबमोजिम नेपाललाई जलविद्युतगृह ३१ अगस्ट १९८१ मा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गण्डक जलविद्युतगृहको पुनर्स्थापना र आधुनिकरणको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गरिसकेको छ। जलविद्युत केन्द्रको पुनर्स्थापना र आधुनिकरणका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युतगृहमा पाँच/पाँच मेगावाटका तीनवटा युनिट रहेका छन्। त्यसमध्ये दुईवटा चल्ने अवस्थामा छन् भने एउटा युनिट बिग्रिएर लामो समयदेखि चल्न सकेको छैन। चालू अवस्थामा रहेका युनिटका उपकरणहरू पुराना भएकाले फेर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
दुई देशबीचको गण्डक सम्झौताबमोजिम गण्डक बाँध सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार भारतमा निहित रहेकाले भारतले नहरमा पानी छाडेका आधारमा विद्युतगृह सञ्चालन हुन्छ। जसले गर्दा विद्युतगृहलाई सजिलोसँग निरन्तर रूपमा वर्षैभरि सञ्चालन चुनौतीपूर्ण छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी जलविद्युत केन्द्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ४१/४२ वर्षअघि निर्माण भएको विद्युत केन्द्रका उपकरणहरू पुरानो भई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका र केन्द्र आफैं पनि जीर्ण बनेकाले पुनस्र्थापना तथा आधुनीकरणका लागि छिट्टै टेन्डर गर्न लागिएको बताए।
‘मर्मतसम्भार र निरीक्षण भन्दै भारतीय पक्षबाट हरेक साल अक्टोबर–नोभेम्बर र मार्च–अप्रिलमा गरी झन्डै चार महिना नहर बन्द गर्ने गरिएको छ, नहर बन्द गरिएपछि पानी उपलब्ध नहुँदा विद्युतगृह सञ्चालन गर्न सकिँदैन, चार महिना विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा हामीले दैनिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँछौं’, उनले भने, ‘उपकरणहरू पुरानो भएकाले पानी उपलब्ध हुँदासमेत विद्युत केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेको छैन, त्यसैले यसको पुनस्र्थापना र आधुनिकरण गर्न लागिएको हो।’
नेपाल–भारत सीमाको बिहार राज्यको वाल्मीकि नगरमा नारायणी नदीमा बाँध बनाइएको छ। उक्त बाँधबाट गण्डक मुख्य पूर्वी र पश्चिम दुईवटा नहर निर्माण गरी भारतर्फ सिंचाइका लागि नारायणी नदीको पानी लगिएको छ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा सिंचाइका लागि निर्माण गरिएको गण्डक मुख्य पश्चिम नहरबाट विद्युतगृह सञ्चालनका लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । बाँधबाट झन्डै १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा विद्युतगृह रहेको छ। बिहार राज्यको जलसंशाधन विभागले गण्डक बाँधको सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्दै आएकाले उसकै नियमनमा बाँध सञ्चालन हुन्छ। विभागले आफ्नो राज्यको आवश्यकताअनुसार बाँधका ढोका खोली पानी लैजाने हुँदा सोहीबमोजिम गण्डक जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ।
जाडो मौसममा सिंचाइका लागि पानी नचाहिने भएकाले हरेक वर्ष विभागबाट मर्मत सम्भार तथा निरीक्षणका नाममा नहर बन्द गरिदिँदाउक्त समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको गण्डक जलविद्युत केन्द्र प्रमुख सुनीलकुमार चतुर्वेदीले बताए । ‘हरेक वर्ष नहरको मर्मत गरिने भनिएको हुन्छ, तर हामीले हेर्दा मर्मतको काम भएको देखिँदैन, हरेक वर्ष करिब चार महिना नहर बन्द हुँदा विद्युत उत्पादन गर्न सकिंदैन’, चतुर्वेदीले भने, ‘हरेक वर्ष नहरको मर्मत आवश्यकता पर्दैन, यसबारे पटक–पटक विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको छ तर कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन।’
उत्पादित विद्युत गण्डक विद्युत केन्द्रको परिसरमा रहेको १३२ केभी गण्डक सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बर्दघाट सबस्टेसन र भारतको रामनगरतर्फ प्रवाह गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले आवश्यक परेकोमा वेला रामनगर सबस्टेसनबाट करिब ४० मेगावाट विद्युत गण्डक हुँदै आयात गर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले गण्डकमा रहेको १३२/३३ केभी सबस्टेसनबाट परासीसम्म २७ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी परासी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति दिइरहेको छ।
गण्डकको खाली जग्गामा सौर्य विद्युत
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नपलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका–७ सूर्यपुरास्थित गण्डक जलविद्युत केन्द्रको गण्डक जलविद्युत केन्द्रको स्वामित्वको खाली जग्गामा करिब ६ मेगावाट जडित क्षमताको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको करिब ३४ बिघा जग्गामध्ये ९.७ बिघा जग्गामा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गरिने छ।
गण्डकसहित लमजुङस्थित मध्यमस्र्याङ्दी र सुर्खेतस्थित झुप्राखोला साना जलविद्युत केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामा गरी करिब नौ मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गरिने छ। आयोजनाको अनुमानित लागत एक करोड १५ लाख युरो रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जर्मन सरकारद्धारा केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत ६० लाख युरो अनुदान रकम प्राप्त हुनेछ। अपुग रकम नेपाल सरकार र प्राधिकरणले बेर्होने छन्।
मध्यमस्र्याङ्दी र झुप्राखोला जलविद्युत केन्द्रमा क्रमशः करिब १ र २ मेगावाटका सौर्य विद्युत राखिने छ। सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ भने ब्याट्री राखिने छैन। एक वर्षभित्र ठेक्काट्टाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । आयोजनाको निर्माण २०८१ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
