सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषित गरेको ओरेण्टल सहकारीमा फसेको पैसा मागदाबी गर्न बचतकर्तालाई आह्वान गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र मागदाबी गर्न आह्वान गरेको हो।
गत असोज ६ गते समितिले यो सहकारीलाई बचतकर्ताको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार १७४ हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
सरकारले ०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ वटा शाखा खोली १० अर्ब भन्दामाथि बचत संकलन गरेर भागेको थियो।
समितिले सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्बभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको दाबी समितिको छ। २०७४ सालमा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेका थिए। २०७४ चैत्र मसान्तसम्म ओरेण्टलले साँवाब्याजसहित निक्षेपकर्तालाई करीब १६ अर्ब १ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, संस्थाले भने ४ हजार ६९७ जनाको करीब २ अर्ब २ करोड निक्षेपमात्र फिर्ता गर्न स्वीकार गरेको छ। अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले निक्षेपको सट्टा भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको जग्गा दिने भन्दै दाबी गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका थिए।
ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारीका सञ्चालकले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ साल असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी हुन्।
सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेण्टलका पूर्व अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो। ओरेण्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौँ, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौवटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत सङ्कलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
