आगामी एप्रिल महिनाको मध्यतिर भारत चीनलाई उछिन्दै संसारको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक बन्दैछ। एशियाका यी दुई विशाल राष्ट्रहरू प्रत्येकसँग १ अर्ब ४० करोड मानिस छन्।
विगत ७० वर्षदेखि यी दुई मुलुकले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको एकतिहाइ हिस्सा ओगटेका छन्। चीनको जनसङ्ख्या आगामी वर्षदेखि सङ्कुचित हुन थाल्ने बताइन्छ।
गत वर्ष त्यहाँ १ करोड ६ लाख मानिस जन्मिए जुन सङ्ख्या त्यो वर्ष त्यहाँ भएको कुल मृत्युभन्दा थोरै मात्र बढी हो। दुवै देशमा प्रजनन दर पनि घट्दैछ।
भारतमा सन् १९५० ताका एक महिलाले सरदर ५.७ बच्चा जन्माउँथिन् भने अहिले त्यो दर २ मा झरेको छ। तर त्यो घट्ने गति पछिल्ला वर्षहरूमा अलि ढिलो हुन थालेको छ। उसोभए चीनलाई उछिनेर भारत विश्वको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक बन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त?
चीनले उसको जनसङ्ख्या तीव्र दरमा घटायो
चीनको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सन् १९७३ मा २% रहेकोमा सन् १९८३ मा आधा घटेर १.१% मा झर्यो। जनसङ्ख्या विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त परिणाम हासिल गर्न चीनले मानवाधिकारहरू कुल्चिएको थियो।
चीनले भिन्नाभिन्नै नीतिहरू ल्यायो– एक शिशु मात्र जन्माउन अनि ढिलो बिहे गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै पछि उसले शिशुहरूको जन्मान्तर धेरै राख्न प्रोत्साहन गर्यो। त्यतिखेरको अत्यधिक गरिब अनि अशिक्षित समाजमा उसले त्यस्ता नीति लागु गरायो।
गत शताब्दीको पछिल्लो आधा समयमा भारतको जनसङ्ख्या वृद्धिदर वार्षिक २% मै रह्यो। समयक्रममा मृत्यदर कम भयो, औसत उमेर बढ्यो अनि आय पनि बढ्यो। स्वच्छ खानेपानी तथा आधुनिक ढलनिकासका सुविधामा खासगरी सहरमा बस्ने अधिकांश मानिसहरूको पहुँच विस्तार भयो। “तर पनि जन्म दर भने उच्च नै रहिरह्यो,” लन्डन स्कूल अफ इकोनमिक्सका जनसङ्ख्याविद् टिम डाइसनले भने।
भारतले सन् १९५२ मा परिवार नियोजनका कार्यक्रम थालेको थियो। सन् १९७६ मा पहिलो पटक उसले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति अघि सार्यो। त्यतिखेर चीन जन्म दर घटाउन तल्लीन भइसकेको थियो। भारतमा सन् १९७५ को आपत्कालका अवधिमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम लागु गराउने ‘अति उत्साह’का कारण दशौँ लाख गरिब मानिसहरूलाई बलपूर्वक वन्ध्याकरण गराइयो।
इमर्जेन्सीका कारण नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित भएको बेला जबरजस्ती वन्ध्याकरण गराउनाले परिवार नियोजनविरुद्ध नै सामाजिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भए। “भारतमा यदि इमर्जेन्सी नलगेको अनि नेतृत्वले सक्रिय पहल लिएको भए प्रजननदर अझै तीव्र गतिमा घट्न सक्थ्यो। यसले पछि बनेका सरकारहरूलाई पनि परिवार नियोजनको नीतिमा सम्हालिएर अघि बढ्न बाध्य बनायो,” प्राध्यापक डाइसनले भने।
पूर्वीएशियाली देशहरू कोरिया, मलेशिया, ताइवान र थाईल्यान्डले भारतभन्दा निकै पछि जनसङ्ख्याका कार्यक्रमहरू लागु गराए। तर उनीहरूले निकै चाँडो न्यून प्रजननदर, न्यून शिशु तथा मातृ मृत्युदर, अधिक आयवृद्धि तथा मानवविकासमा सुधार हासिल गरे।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता भारतले १ अर्ब जनसङ्ख्या थपिसकेको छ। अझै आगामी ४० वर्षसम्म उसको जनसङ्ख्या बढिरहने छ। तर दशकौँदेखि जनसङ्ख्या वृद्धिको दर भने घट्दो छ। साथै ‘जनसाङ्ख्यिक विपद्’को चेतावनीयुक्त अवस्थालाई उसले टारेको छ। त्यसैले चीनभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हुनु भनेको अब ‘एकदम चिन्ताजनक अवस्था’ हुन छाडेको विज्ञहरू बताउँछन्।
बढ्दो आम्दानी अनि स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारिएको पहुँचका कारण भारतीय महिलाले अचेल पहिलेभन्दा थोरै बच्चा जन्माउँछन्। यसकारण अहिले तथ्याङ्कशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा भारतको जनसङ्ख्या वृद्धिको वक्र समतल भइसकेको छ।
त्यहाँको २२ मध्ये १७ राज्यमा प्रजननदर प्रतिस्थापन तहभन्दा कम प्रतिमहिला दुई शिशुमा झरेको छ। जनसङ्ख्याको स्तर उस्तै राखिराख्न आवश्यक जन्मदरलाई प्रतिस्थापन तह भनिन्छ।
उत्तरी राज्यहरूको तुलनामा दक्षिण भारतमा जन्म दर अझ कम भएको छ। “बाँकी भारत पनि दक्षिण भारतकै जस्तो हुन नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो,” प्राध्यापक डाइसनले भने।
यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य हुने भारतको दाबीलाई थप बल पुर्याउनेछ। अहिले परिषद्मा चीनसहित पाँच स्थायी सदस्य छन्। भारत राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य हो र उसले सधैँ स्थायी सदस्य हुन पाउनु न्यायपूर्ण हुने बताउँदै आएको छ।
“मलाई लाग्छ सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हुनासाथ केही चिजमा तपाईँको दाबी अवश्य रहन्छ,” राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागको जनसङ्ख्या महाशाखाका निर्देशक जोन विल्मथले भने। यसका साथै भारतमा जनसाङ्ख्यिक वितरणमा आइरहेको परिवर्तन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको मुम्बईस्थित इन्टर्न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फर पपुलेशन साइन्सेजका केएस जेम्सले बताए।
धेरै कमीकमजोरी हुँदाहुँदै भारतले गरिब तथा अशिक्षित समाज रहेको प्रजातान्त्रिक संरचनाभित्र रहेर ‘जनसङ्ख्याको स्वस्थ सङ्क्रमण’ गराएकोमा श्रेय पाउनुपर्ने जेम्स बताउँछन्। “अधिकांश देशले यस्तो सफलता उच्च साक्षरता तथा उच्च जीवनस्तर हासिल गरिसकेपछि मात्रै पाएका हुन्।”
थप सुखद समाचार पनि छ। विश्वमा २५ वर्ष उमेरका प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्ति भारतीय हुन्। भारतको जनसङ्ख्याको ४७% हिस्सा २५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूको छ।
दुईतिहाइ भारतीयहरू देशले सन् १९९० मा अर्थव्यवस्थामा उदारीकरणको नीति अँगालिसकेपछि जन्मिएका हुन्। यो युवा पुस्ताको विशिष्ट गुणहरू रहेको अर्थशास्त्री श्रुति राजगोपालनले एउटा नयाँ शोधमा लेखेकी छन्।
“ज्ञान तथा नेटवर्क वस्तुको अर्थतन्त्रमा यो पुस्ता नै सबभन्दा विशाल उपभोक्ता एवं श्रमको स्रोत रहनेछ। विश्वमै भारतीयहरू सबभन्दा विशाल मानवस्रोतको भण्डार रहनेछन्,” उनी लेख्छिन्।
जनसङ्ख्याको फाइदा उठाउन भारतले उसका युवाहरूलाई पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्छ। तर सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियण इकोनमी (सीएमआईई)का अनुसार भारतमा काम गर्ने उमेर समूहका ४०% मानिस मात्रै काममा छन् वा काम गर्न चाहन्छन्।
शिशु जन्माउन अनि तिनको रेखदेख गर्न दिनुपर्ने समय घट्दै गएका कारण अब धेरै महिलाहरूलाई पनि रोजगारी आवश्यक पर्छ। तर काम गर्ने उमेर समूहका केवल १०% भारतीय महिला मात्रै काममा रहेको सीएमआईईको आँकडाले देखाउँछ। उता चीनमा त्यो ६९% छ।
अनि बसाइँसराइको मुद्दा पनि छ। करिब २० करोड भारतीयहरू देशभित्रै कामका निम्ती एक राज्यबाट अर्को राज्य वा जिल्ला पुगेका छन्। यो सङ्ख्या अझ बढ्नेछ। धेरैजसो मानिस गाउँबाट सहर पसेका छन्।
“गाउँमा रोजगारका अवसर नहुँदा र न्यून ज्याला हुँदा सहर पस्ने क्रमसँग हाम्रा सहरहरू विस्तार हुनेछन्। के तिनले त्यस्ता कामदारलाई उचित जीवनस्तर दिन सक्लान्? नत्र भने झुपडीयुक्त बस्ती अनि रोगको विस्तार हुनेछ,” केरलाको सेन्टर फर डेभलप्मन्ट स्टडीजका विज्ञ एस इरुदया राजनले भने।
विज्ञहरूले भारतलाई बालविवाह रोक्न, छिटो बिहे गर्ने चलन रोक्न अनि जन्म तथा मृत्युको उचित दर्ता निश्चित गर्न आवश्यक भएको औँल्याएका छन्। जन्मँदा देखिने असन्तुलित लैङ्गिक अनुपात – छोरीभन्दा छोरा धेरै-चिन्ताको विषय बनिरहेको छ।
राजनीतिक रूपमा उच्चारण गरिने ‘जनसङ्ख्या नियन्त्रण’को विषय केवल मुस्लिम समुदायप्रति लक्षित देखिन्छ। यद्यपि भारतका विभिन्न धर्मावलम्बी समुदायबीच बच्चा जन्माउने विषयमा रहेका अन्तर विगतभन्दा धेरै कम भएको पिउ रिसर्च सेन्टरको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।
जनसङ्ख्याविद्हरू भन्छन् भारतमा ढल्कँदो उमेरका मानिसहरूको विशाल समूहबारे ध्यान धेरैको जाँदैन। सन् १९४७ मा भारतको उमेरको मध्यमान २१ वर्ष रहेको थियो। केवल ५% मानिस मात्र ६० वर्ष कटेका थिए।
अहिले त्यो मध्यमान २८ वर्ष छ। दश प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस ६० वर्ष कटेका छन्। केरला र तामिलनाडुजस्ता दक्षिण भारतीय राज्यमा २० वर्षअगाडि नै प्रतिस्थापन दर हासिल भइसकेको थियो।
“काम गर्ने उमेर समूहका मानिसको सङ्ख्या घटेमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वले सरकारी स्रोतमा चर्को दबाव पर्छ,” जनसङ्ख्यासम्बन्धी पुस्तककी लेखिका रुक्मिणी एसले बताइन्।
