नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि रहने भन्ने विषय अन्याेलमा रहेको छ। नयाँ गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएपछि सो विषय अन्याेलमा रहेको हो।
अध्यादेशको रुपमा कानुन मन्त्रालयमा रहेको सो प्रस्ताव त्यही अलपत्र परेको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको मात्रै विषय नभएकाले समग्र सरकारको समेत धारणा रहेकाले ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय अलपत्र परको हो।
अघिल्लो सरकारले नै निरन्तर पाउने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयासस्वरुप अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको थियो।
‘सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तन र एमाले-माओवादी गठबन्धन बनेपछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ’, स्रोतले भन्यो। यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
प्रचण्ड प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदले निम्त्याएको समस्याबारे जानकार रहेको बताएपनि अहिले परिस्थिति फरक बनेकाले हट्छ कि हट्दैन भन्ने अन्याेल रहेको स्वंय प्रहरी अधिकारीनै बताउँछन्। संगठनमा सुधारका लागि नयाँ सरकारले सेवाहदको विभेद हटाउने विश्वास प्रहरी अधिकारीको भएपनि उनीहरु आश्वस्थ बन्न सकेका छैनन्।
सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण एकातर्फ पेन्सनको भार बढेको छ भने अर्काेतर्फ अनुभवी सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले छिट्टै गुमाउनुपर्ने अवस्था बनेकाले धेरै पहिलादेखिनै यो हटाउने खेल भएपनि सरकार सफल हुन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रको अवस्था र सुरक्षा निकायमा प्रहरीको मनोबल बढाउनका लागि सेवाहद हटाउनु अनिवार्य देखिएको छ। विगतमा सेवाहद हटाउने र हटाउन नहुने पक्षबीचको संघर्षका कारण संगठनमाथिको विभेद हट्न सकेको थिएन।
अहिले सेवाहद हटाउन प्रहरीमा एकमत रहेकाले पनि सेवाहद हट्ने र अवकाशको उमेर, पदावधि लगायत विषयमा संशोधन हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि सेवाहद हटाउन लागिएको थियो।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पदावधि लम्बाउन त्यसबेला सेवाहद हटाउन लागिएको थियो। तर, सहमति नहुँदा निर्णय हुन नसकेको त्यो रोकिएपनि निवर्तमान सरकारले सेवा हद हटाएर अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको थियो।
निवर्तमान सरकारले नेपाल प्रहरीमा आर्थिक भार परेको भन्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका लागि ल्याउन लागेको अध्यादेशमा आइजिपीको पदावधि घटाउने र सिपाही हवल्दारको उमेर हद बढाउने प्रस्ताव थियो।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याउन स्वीकृति दिएसँगै प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको भएपनि नयाँ सरकार बनेपछि त्यो अवरुद्ध बनेको छ।
हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
