अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा भारत सरकारले कार्यकर्ता समूह र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचले १०० भन्दा बढी देशमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे आफ्नो ग्लोबल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
७१२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकारले मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यकलाई दमन गर्न अपमानजनक र भेदभावपूर्ण नीति अपनाएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूरा भारतमा, कार्यकर्ता, पत्रकार र सरकारका अन्य आलोचकहरूलाई राजनीतिक कारणले आपराधिक आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। यसमा आतंकवादसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। प्रशासनले आयकरको छापा, आर्थिक अनियमितताको आरोप र वैदेशिक योगदान नियमन ऐनमार्फत मानवअधिकारकर्मीलाई उत्पीडन गरिरहेको छ ।
“भाजपा शासित राज्यहरूमा, प्रशासनले मुस्लिमहरूको घर र सम्पत्ति ध्वस्त पारेको छ र यो कदम कुनै कानूनी वैधता वा उचित प्रक्रिया बिना लिइएको छ। यो विरोध वा कथित अपराधको सजायको रूपमा गरिएको हो।”
ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, “भाजपा सरकारले हिन्दू बहुसंख्यक विचारधाराको प्रचारप्रसारले प्रशासन र यसका समर्थकहरूलाई धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हिंसात्मक कारबाही गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। आलोचकलाई जेल पठाउनुको सट्टा पार्टीका सदस्य र समर्थकलाई हैरानी गर्नेलाई प्रशासनले लगाम लगाउनुपर्छ ।”
यस प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा क्रिस्चियनहरूलाई लक्षित गर्न जबरजस्ती धर्म परिवर्तन रोक्नका लागि कानुन बनाइएको छ।
यसमा बिल्किस बानोको प्रसंग पनि उल्लेख छ । भनिएको छ, “सन् २००२ को दंगामा गर्भवती मुस्लिम महिलाको सामूहिक बलात्कारको मामिलामा ११ जना हिन्दूलाई सजाय पूरा हुनुअघि नै रिहा गरिएको छ। उनीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो ।”
यो पनि लेखिएको छ कि जम्मू-कश्मीरको स्वायत्त दर्जा हटाएर दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरेको तीन वर्षपछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सम्मेलन र अन्य अधिकारहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
‘टू फिंगर टेस्ट वा भर्जिनिटी टेस्ट’ प्रतिबन्ध लगाउने सर्वोच्चको फैसलालाई पनि यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
