सरकारले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान हटाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने र अहिलेकै आइजीपीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको बताइए पनि अन्ततः अहिलेकै आइजीपीले निरन्तरता नपाउने देखिएको छ।
निर्वाचनअघिको शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। यसका लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ।
तर, तत्कालीन मनित्रपरिषदमा यो प्रस्ताव पेश गरेर स्वीकृत नहुँदै निर्वाचन भएको र त्यतिबेलाको सरकार कायम नरहेकोले यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमै छ। कानुन मन्त्रालयमा रहेको यो प्रस्तावलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताइए पनि त्यस्तो नहुने स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार अहिलेका आइजीपीको नियुक्तिका बेला तत्कालीन एआइजी विश्वनाथ पोखरेलले आफूलाई आइजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको आदेशका कारण नियमावली संशोधन गर्न कठिन छ। पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उनको मागअनुसारको आदेश गरेको थिएन।
सर्वोच्चले सरकारले नियुक्त गरेका आइजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई नै निरन्तरता दिनेगरी आदेश दिएको थियो। तर, स्रोतका अनुसार त्यो आदेशमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा पनि उल्लेख थियो।
सो आदेशमा सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भए नियमावली संशोधनमार्फत नहटाउन र ऐन बनाएर मात्र हटाउन भनेको थियो। तर, अहिलेसम्म यस्तो ऐन बनेको छैन। ऐन बनाउन संसदमा विधेयक पेश गर्नुपर्छ। त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐन बन्छ।
यो प्रक्रियामा समय लाग्छ र त्यतिबेलासम्म अहिलेका आइजीपी सिंहले अवकाश पाइसक्छन्। त्यसैले ऐन बनाएर नियमावली संशोधन गरेर अहिलेका आइजीपीलाई निरन्तरता दिन समय छैन र नयाँ आइजीपी नियुक्त गर्नैपर्ने हुन्छ।
सरकारले सोमबार ५ जना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। सरकारले बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। अबको आइजीपी यी ५ एआइजीबाटै बन्नेछन्। तर, को बन्ने भन्ने अहिले नै निश्चित छैन।
स्रोतका अनुसार आइजीपीका बलिया दावेदारमा दीपक थापा र टेकप्रसाद राई छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दीपक थापालाई आइजीपी बनाउन चाहन्छन्। थापालाई आइजीपी बनाएमा उनले आफूलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा राहत दिन सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। तर, प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए पनि थापालाई आइजीपी बनाउने विषयमा उनका सत्ता साझेदारहरु सकारात्मक छैनन्।
अर्कोतर्फ आइजीपी बनाउने विषयमा स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गरिने हो भने टेकप्रसाद राई आइजीपी बन्ने सम्भावना उच्च रहेको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार राईको अनुसन्धानमा अब्बल अधिकृतको रुपमा ट्रयाक रेकर्ड छ। यसबाहेक सेवा अवधिमा उनको कुनै विवादित भूमिका पनि देखिएको छैन। राई आर्थिक मामिलामा पनि कलंक नलागेका अधिकृत मानिन्छन्।
